
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देवउठनी ग्यारस पर विवाह का शुभ मुहूर्त अब बाल विवाह कराने वालों के लिए मुसीबत बन सकता है। 20 नवंबर शुक्रवार को प्रदेशभर में होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। वर-वधू की उम्र छिपाकर विवाह कराने की कोशिश की तो उड़न दस्ते मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जबकि गांवों और वार्डों में सूचना तंत्र विकसित कर संभावित बाल विवाह की जानकारी जुटाई जाएगी।
दरअसल, मध्यप्रदेश में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में 366 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 के शुरुआती 11 महीनों में यह आंकड़ा 538 पहुंच गया। पिछले पांच वर्षों में दर्ज मामलों में करीब 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वर्ष 2020 से 2025 तक कुल 2916 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े केवल दर्ज प्रकरणों के हैं, वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं, जिसमें भोपाल में पंचायत से लेकर सामूहिक विवाह स्थलों तक निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार और पंचायत सचिव 18 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित किशोरियों की जानकारी जुटाएंगे।
संभावित मामलों वाले परिवारों को समझाइश देने के साथ उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सामूहिक विवाह आयोजनों में जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल की अंकसूची और आंगनबाड़ी रिकॉर्ड से वर-वधू की उम्र का सत्यापन होगा। विशेष टीम में एसडीएम, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। विवाह पत्रिकाओं में भी वर-वधू की वैधानिक विवाह योग्य आयु का उल्लेख कराने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, गांवों में रैलियां और महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से जनसंवाद होगा। पंच, सरपंच और पार्षद बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ लेंगे। विवाह से जुड़े पंडित, बैंड, टेंट, कैटरिंग और अन्य सेवा प्रदाताओं से भी बाल विवाह में सहयोग नहीं करने की अपील की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है। इससे कम उम्र में विवाह कराना कानूनन अपराध है।
आयोजित होंगी ग्रामसभाएं: 27 नवंबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाएं होंगी। इनमें बाल विवाह रोकने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी।
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