नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भू-माफिया और भ्रष्ट संचालक मंडलों के गठजोड़ ने भोपाल की गृह निर्माण समितियों को विवादों का अड्डा बना दिया। कहीं संस्थापक सदस्यों को प्लाट नहीं मिले तो कहीं करोड़ों की जमीन बिल्डरों को सौंप दी गई। जिले की 581 गृह निर्माण समितियों में से 180 में फिलहाल प्रशासक नियुक्त हैं। इनमें चुनाव कराकर निर्वाचित संचालक मंडल गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
शुरुआती चरण में 65 समितियों में चुनाव कराए जाएंगे।इनमें से गायत्री, रोहित नगर, अमलताश, एसबीआई स्टाफ, स्वजन, सर्वोदय और नवीन नवयुवक गृह निर्माण समिति सहित अन्य संस्थाओं में चुनाव की तैयारी पूरी है।
मिलीं 700 शिकायतें
बता दें कि लंबे समय से चल रहे प्रशासक राज को खत्म कर समितियों की कमान फिर रहवासियों के हाथों में सौंपने की तैयारी है। डेढ़ साल में सहकारिता विभाग को मिली 700 शिकायतें समितियों में गड़बड़ियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले डेढ़ साल में सहकारिता विभाग को करीब 700 शिकायतें मिली हैं।
पहले रहवासी संचालक मंडलों पर भी भू-माफिया से मिलीभगत कर जमीनों की हेराफेरी, अवैध प्लाट आवंटन और रजिस्ट्रियों के आरोप लगे। कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई और संचालक मंडल के सदस्य जांच व अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
इनमें प्रशासकों की नियुक्ति के बावजूद बुनियादी समस्याएं दूर नहीं हुईं। पानी, बिजली, सीवेज, सड़क, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं बदहाल हैं। समिति के फंड का हिसाब-किताब, किराएदारों का रिकार्ड, सीसीटीवी और अग्निशमन व्यवस्था तक की निगरानी प्रभावित है। मुख्य द्वार और अंदरूनी हिस्सों में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। विकास कार्यों और जरूरी फैसलों में देरी से रहवासियों की परेशानी बढ़ रही है।
चुनाव होने से यह होगा बदलाव
निर्वाचित संचालक मंडल बनने से रहवासियों की भागीदारी बढ़ने, कालोनी के विकास कार्यों पर सीधे निर्णय लेने और आय-व्यय का हिसाब मांगने का रास्ता खुलेगा। हालांकि चुनाव के साथ पारदर्शी आडिट, जमीनों के रिकार्ड का सत्यापन और पुराने घोटालों में जवाबदेही तय करना भी जरूरी होगा, ताकि प्रशासक राज की जगह फिर भू-माफिया और प्रभावशाली लोगों का कब्जा न हो।
जमीनों के खेल में ऐसे हुए बड़े घोटाले
गौरव, मंदाकिनी और महाकाली सोसायटी: आरोप है कि संस्थापक सदस्यों को प्लाट देने के बजाय नए सदस्य जोड़कर अवैध रजिस्ट्रियां की गईं।
गुलाबी और हेमा गृह निर्माण संस्था: अनियमितताओं के मामले में शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज।
तिलक गृह निर्माण संस्था: 93.43 एकड़ भूमि के स्वामित्व अधिकार बिल्डर को देकर जमीन बेचने के मामले में कोहेफिजा थाने में एफआईआर।
126 भूखंडों का मामला: संचालक मंडल के 22 सदस्यों पर अवैध आवंटन और पंजीयन के जरिए 18 करोड़ रुपये के गबन के आरोप हैं। ईओडब्ल्यू में जांच जारी है।
आकांक्षा गृह निर्माण संस्था: 5.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में कोलार थाने में प्रकरण दर्ज है।
जिले की 180 गृह निर्माण समितियों का कार्य प्रशासक संभाल रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते ही यहां पर चुनाव करवाए जाएंगे।-छविकांत वाघमारे, जिला पंजीयक सहकारिता