एमपी में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, पुलिस, वन व आबकारी समेत 5 विभागों में मिलेगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी कर चुके युवाओं के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अग्निवीरों को राज्य के पांच प्रमुख विभागों के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

5 प्रमुख विभागों के पदों में मिलेगा आरक्षण का लाभ

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से थल, नभ और जल सेना से अपनी सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

सरकार के इस निर्णय के अंतर्गत राज्य के पांच प्रमुख विभागों के वर्दीधारी पदों को शामिल किया गया है:

• वन विभाग: वनरक्षक के पद
• गृह विभाग: सामान्य आरक्षक के पद
• एसएएफ (विशेष सशस्त्र बल): सशस्त्र आरक्षक के पद
• जेल विभाग: जेल प्रहरी के पद
• आबकारी विभाग: आबकारी आरक्षक के पद

पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स की तर्ज पर मिला प्रावधान

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के वर्दीधारी पदों की भर्ती प्रक्रिया में केवल भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड के जवानों के लिए ही आरक्षण का विशेष प्रावधान लागू है। अब इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए अग्निवीरों को भी शामिल कर लिया गया है।

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राज्य सरकार का मानना है कि सेना से कठोर प्रशिक्षण और अनुशासित सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीर राज्य की पुलिस, आबकारी, वन और जेल सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा अपनी भर्ती नियमावलियों में आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना जारी की जाएगी।