भोपाल में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद फैसला : रिहायशी क्षेत्रों में चलेगा अवैध निर्माण विरोधी अभियान, जारी होंगे नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के बाद नगर निगम ने अब पूरे शहर में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य निर्माण संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

अब नगर निगम सीमा की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ सर्वे कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक विधानसभा के लिए अपर आयुक्त या उपायुक्त के नेतृत्व में नोडल दल गठित किए गए हैं।

दल तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेगा

समान रूप से चलेगा अभियान

सभी विधानसभा क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त सर्वे दल गठित किए गए हैं। सर्वे के दौरान भवन अनुज्ञा उल्लंघन, अवैध निर्माण, ग्रीन बेल्ट एवं जलाशय क्षेत्र में अतिक्रमण तथा आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की जांच की जाएगी। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। - भुवन गुप्ता, उपायुक्त, नगर निगम भोपाल