
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में बांस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना करने पर लागत का 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
इसमें उद्यमी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत लगाना होगा एवं शेष राशि बैंक ऋण के रूप में मिलेगी। उद्यमियों को ऋण लेने के लिए सीधे अपने जिले के बैंक में परियोजना प्रस्तुत करनी होगी। यह योजना बैंक के माध्यम से ही क्रियान्वित की जाएगी। राज्य बांस मिशन या संबंधित वनमंडल कोई प्रोजेक्ट सीधे स्वीकार नहीं करेगा।
मध्य प्रदेश बांस मिशन द्वारा जो नई योजना शुरू की गई है, उसमें अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग अनुदान का प्रविधान किया गया है। बांस के डिपो एवं गोडाउन की स्थापना पर 60 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अधिकतम 15 लाख रुपये होगा।
इसी तरह यूनिट बैंबू बाजार, बैंबू हाट, रिटेल आउटलेट बनाने पर 25 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम सवा छह लाख रुपये होगा।
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हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स यूनिट की स्थापना पर 25 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अधिकतम 12.5 लाख रुपये होगा। लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत बांस फर्नीचर की एक इकाई की स्थापना करने पर 30 लाख रुपये की परियोजना लागत पर भी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। बता दें, मध्य प्रदेश बांस धारण करने वाले राज्यों में अग्रणी है। यहां 20 हजार वर्ग किलोमीटर बांस क्षेत्र है।