
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : राजधानी के आगामी विकास का खाका तय करने वाले भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आई 10 हजार 600 आपत्तियों पर आखिरकार 21 साल बाद सोमवार से सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में जिला प्रशासन, टीएंडसीपी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुनवाई के पहले ही दिन माहौल काफी गर्म रहा।
शुरुआत में ही रिटायर्ड आइएएस कविंद्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड बनाने का सुझाव रखा, जिस पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कियावत पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके संभागायुक्त रहते हुए बीडीए की पांच कालोनियों को नियम विरुद्ध तरीके से अनुमति दी गई थी, जिन्हें वे नाम सहित गिनवा भी सकते हैं।
दूसरी ओर, अरेरा कालोनी सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों को वैध करने के प्रस्ताव पर रहवासियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, एफएआर और बिगड़ती यातायात व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखा।
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टीएंडसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों से जुड़ी करीब 200 आपत्तियां सुनी गईं। अब मंगलवार को बड़े तालाब के किनारे खेती की जमीन पर निर्माण संबंधी करीब 1075 आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी।