भोपाल नगर निगम कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का तोहफा, बढ़ जाएगा वेतन, तैयार है लिस्ट
MP News: भोपाल नगर निगम प्रशासन ने सालों से नियमितीकरण की राह देख रहे मस्टरकर्मियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। साल 1996 से 1999 के बीच भर्त ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 06:13:21 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 06:14:21 PM (IST)
भोपाल नगर निगम कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का तोहफाHighLights
- 1996-99 में भर्ती कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी, निगम ने बनाई सूची
- हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सालों से लंबित फाइलें अब आगे बढ़ी हैं
- कोलार नगर पालिका से आए 127 कर्मचारियों को भी मिलेगा स्थाईकरण का लाभ
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। निगम प्रशासन ने वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे मस्टरकर्मियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। साल 1996 से 1999 के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों को नियमित करने के लिए निगम ने कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि ये वे कर्मचारी हैं, जो हाईकोर्ट से आदेश लेकर आए थे, लेकिन लंबे समय तक उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। अब नए प्रशासनिक रवैये के चलते उनकी फाइलें फिर से खुली हैं और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
इसके साथ ही साल 2014 में कोलार नगर पालिका से नगर निगम में समाहित हुए 127 कर्मचारियों को भी स्थायीकरण का लाभ देने की तैयारी है। निगम सूत्रों के अनुसार, इन्हें भी उसी सूची में शामिल किया जा रहा है, जिसके आधार पर नियमितीकरण के आदेश जारी होंगे।
78 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस चरण में करीब 78 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ये कर्मचारी अलग-अलग समूहों में हाईकोर्ट पहुंचे थे। 4, 22 और 54 कर्मचारियों के ग्रुप बनाकर याचिकाएं दायर की गई थीं। कर्मचारियों का तर्क था कि निगम में पद नहीं होने का हवाला देकर उन्हें नियमित नहीं किया गया, जबकि इससे पहले 2011 और 2014 में कई कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा चुका है।
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नए अधिकारियों पर जगी उम्मीद
निगम कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वर्तमान अधिकारी कोर्ट गए कर्मचारियों का दर्द समझ रहे हैं। इससे पहले जीएडी के तत्कालीन अधिकारियों पर कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप लगे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फाइलें आगे नहीं बढ़ीं, जिसकी लिखित शिकायत लालाराम कोली और सीबी मिश्रा के खिलाफ की गई थी।
इनका कहना है न्यायालय के आदेश एवं शासन के नियमानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी। उसके मुताबिक ही निर्णय लेंगे। अभी कार्रवाई प्रचलन में है- वरुण अवस्थी, अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल।