
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित 'भोपाल पश्चिमी बायपास फोरलेन परियोजना' की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दे दी गई है।
अब इस 35.61 किलोमीटर लंबे फोरलेन बायपास का निर्माण लगभग 3,225 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। पूर्व में इसकी अनुमानित लागत 2,981 करोड़ रुपये तय की गई थी। भू-अधिग्रहण के मुआवजे में हुई वृद्धि और रातापानी क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के निर्माण के कारण इसकी लागत में बढ़ोतरी हुई है।
बायपास के अलाइनमेंट में हुए बदलाव के बाद प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने और भोज वेटलैंड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग में संशोधन किया गया था।
कैबिनेट ने तय किया है कि नए सिरे से टेंडर जारी करने में कम से कम एक वर्ष का अतिरिक्त समय खराब होगा, इसलिए पूर्व में स्वीकृत टेंडर की शर्तों के तहत ठेकेदार की सहमति से काम तत्काल शुरू कराया जाएगा।
इस फोरलेन पश्चिमी बायपास का निर्माण मंडीदीप रतनपुर मार्ग से शुरू होकर कोलार-रातीबड़ और फंदाकलां होते हुए भोपाल-देवास मार्ग पर स्थित फंदा तक किया जाएगा। इस बायपास के बन जाने से जबलपुर, नर्मदापुरम और बैतूल की तरफ से आकर इंदौर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भोपाल शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा।
वे शहर के बाहर से ही सीधे अपने गंतव्य के लिए निकल सकेंगे। इससे जबलपुर से इंदौर जाने वाले वाहनों को करीब 21 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी। वर्तमान में शहर के बीच से गुजरने में लगने वाला 90 मिनट का समय घटकर मात्र 20 मिनट रह जाएगा।
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औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने बीना-खिमलासा बायपास को भी फोरलेन में तब्दील करने का फैसला लिया है। क्षेत्र में स्थित रिफाइनरी और रेलवे यार्ड के कारण लगातार बढ़ रहे भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए करीब 2,670 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा।