'जी राम जी कानून' का भ्रम दूर करेगी BJP, प्रदेशभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान
विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को लेकर भाजपा प्रदेशभर में जन जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह कानून पुराने मनरेगा से बेहतर ...और पढ़ें
HighLights
- विपक्ष के भ्रम का जवाब जन जागरूकता से देगी पार्टी।
- रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई।
- साप्ताहिक भुगतान, देरी पर मुआवजा और ब्याज का प्रावधान।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेशभर में जन जागरूकता अभियान चलाएगी। ये अभियान गांव-गांव तक पहुंचेगा। इसके माध्यम से भाजपा आमजन को बताएगी कि ये कानून पहले के मनरेगा से कितना अच्छा है।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल इस कानून को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे है। विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का जवाब देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस कानून की विशेषताएं बताएंगे। मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है कि वे अपने प्रभार के जिलों जाकर जी राम जी कानून की जनहितैषी विशेषताएं बताएंगे।
मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि जी राम जी कानून की मूल भावना पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार की अधिकतम गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर आधारित है। यही अधिनियम विकसित भारत-2047 के विजन की मजबूत आधारशिला बनेगा। नए कानून में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साप्ताहिक भुगतान होगा और देरी पर मुआवजा व अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार बन गया है।
खेती के मौसम में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुवाई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005) के नाम में संशोधन कर विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 किया है।
