
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में मंत्रियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक-एक सांसद को जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य के मंत्री, सांसद और अधिकारी आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन को गति दे सकें और मध्य प्रदेश को उनका लाभ मिल सके। समय-समय पर मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा भी करेंगे।
पिछले महीने हुई कोर कमेटी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। जल्द ही आगामी रणनीति तय की जाएगी। दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में इस नए मॉडल का सुझाव रखा था, जिस पर कोर कमेटी ने सहमति जताई। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद हैं और अब इस पूरी ताकत का उपयोग केंद्र-राज्य के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत एक त्रिस्तरीय समन्वय नेटवर्क काम करेगा, जिसमें राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक मशीनरी को एक साथ जोड़ा जाएगा। प्रत्येक सांसद को केंद्र सरकार के एक-एक प्रमुख मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वे दिल्ली में उस मंत्रालय के कोआर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे।
राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री अपने-अपने विभाग की आवश्यकताओं, नई परियोजनाओं और बजट की मांगों की सूची तैयार करेंगे। मुख्य सचिव (सीएस) और संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) या प्रमुख सचिव (पीएस) तकनीकी दस्तावेज, प्रस्ताव और फाइलें तैयार कर सांसदों और मंत्रियों के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे।
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वर्तमान में राज्य के विभागों को केंद्र से मंजूरी लेने के लिए सीधे दिल्ली के मंत्रालयों से पत्राचार करना पड़ता है, जिसमें अकसर देरी होती है। विभागवार सांसद तय होने से हर फाइल की दिल्ली में नियमित निगरानी और पैरवी सुनिश्चित हो सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित की जाने वाली राशि का शत-प्रतिशत हिस्सा समय पर मध्य प्रदेश के खाते में लाना इस टीम की प्राथमिकता होगी।