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MP में ESB की भर्ती परीक्षा में होगा बदलाव, 100 में से 25 सवाल होंगे मध्य प्रदेश से जुड़े

दूसरे राज्यों के युवाओं की अपेक्षा मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवा राज्य की सरकारी नौकरियों में चुने जाएं, इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने भर्त...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 07:56:37 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 07:56:37 PM (IST)
MP में ESB की भर्ती परीक्षा में होगा बदलाव, 100 में से 25 सवाल होंगे मध्य प्रदेश से जुड़े
MP में ESB की भर्ती परीक्षा में होगा बदलाव (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. मप्र में ईएसबी की भर्ती परीक्षा में होगा बदलाव, बढ़ाए जाएंगे राज्य से जुड़े प्रश्न
  2. सरकारी सेवा में राज्य के युवा पाएं अधिक मौका, इसलिए होंगे राज्य से जुड़े 25 सवाल
  3. अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 10, आरक्षित को सात प्रश्नों के सही उत्तर देना अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। दूसरे राज्यों के युवाओं की अपेक्षा मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक युवा राज्य की सरकारी नौकरियों में चुने जाएं, इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में परिवर्तन प्रस्तावित किया है। राज्य की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश के भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि इन प्रश्नों में से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 और आरक्षित वर्ग को सात प्रश्नों के सही उत्तर देना अनिवार्य होगा। अभी तक भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बता दें कि ऐसा प्रयास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षाओं में भी किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम-2026 में संशोधन के लिए गत मई में प्रारूप जारी कर सुझाव आमंत्रित किए थे।


इसमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियों से जुड़े प्रश्नों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 करना प्रस्तावित किया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि जो भी सरकारी नौकरी में आए, उसे कम से कम मध्य प्रदेश के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सरकारी योजनाओं की जानकारी रहे। इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा।

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नियम के प्रारूप पर तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति में चर्चा हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2027 में बड़े स्तर पर भर्तियां प्रस्तावित हैं, इसलिए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के अनुमोदन से कैबिनेट के समक्ष रखकर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा।