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छिंदवाड़ा में 7 अगस्त को लगेगा 'समाधान दरबार', CM के सामने होगी शिकायतों की पड़ताल, पहले सुलझेंगी 20-25 बड़ी समस्याएं

छिंदवाड़ा में 7 अगस्त को आयोजित होने वाले पहले 'समाधान दरबार' में सीएम डॉ. मोहन यादव जन-शिकायतों के निपटारे की अधिकारियों और पीड़ितों के सामने पड़ताल ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti Kumari
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 08:32:00 AM (IST)Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 08:32:00 AM (IST)
छिंदवाड़ा में 7 अगस्त को लगेगा 'समाधान दरबार', CM के सामने होगी शिकायतों की पड़ताल, पहले सुलझेंगी 20-25 बड़ी समस्याएं
छिंदवाड़ा में 7 अगस्त को आयोजित होने वाले 'समाधान दरबार' में जन-शिकायतों की सुनवाई होगी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में 7 अगस्त 2026 से 'समाधान दरबार' की शपरुआत हो रही है
  2. यह पहली बार है कि यह दरबार छिंदवाड़ा जिले में आयोजित होने वाला है
  3. यहां CM डॉ. मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे और आमने-सामने संवाद करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी 7 अगस्त से 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' का शंखनाद होने जा रहा है। इस अभियान का पहला जिला स्तरीय 'समाधान कार्यक्रम' छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया जाएगा। इस खास दरबार में CM डॉ. मोहन यादव खुद CM हेल्पलाइन में दर्ज चुनिंदा शिकायतों की समीक्षा करेंगे।

CM कार्यालय ने अफसरों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक होना चाहिए।

3 अगस्त तक चुनी जाएंगी समस्याएं, 5 तक पोर्टल पर दर्ज होगा समाधान

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को निर्देश जारी कर तैयारी शुरू करने को कहा है। शिकायतों को चुनने के लिए जिले के अलग-अलग विभागों से जुड़ी लगभग 20 से 25 शिकायतें 3 अगस्त तक तय की जाएंगी।


फिर, इन सभी चयनित शिकायतों की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी करके 5 अगस्त तक जिला कलेक्टर द्वारा समाधान की रिपोर्ट 'CM हेल्पलाइन पोर्टल' पर अपलोड कर दी जाएगी।

CM के सामने आमने-सामने होगी पड़ताल

कलेक्टर द्वारा दर्ज कराए गए समाधान के आधार पर अंत में 5 सबसे अहम शिकायतों का अंतिम चयन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री खुद इन 5 मामलों की फाइल खोलेंगे। इस दौरान शिकायतकर्ता भी मुख्यमंत्री के सामने मौजूद रहेंगे। वह सीधे पीड़ितों से बात करेंगे। साथ ही मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से समाधान जानेंगे, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके।

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