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दफ्तरों में नहीं, वैज्ञानिकों के सुझाव से बनेंगे मानक... जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भोपाल में मंथन

तेजी से बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अब देश में एक मजबूत और व्यावहारिक गाइडलाइन तैयार की जा रही है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 04:33:09 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 04:33:09 PM (IST)
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दफ्तरों में नहीं, वैज्ञानिकों के सुझाव से बनेंगे मानक... जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भोपाल में मंथन
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भोपाल में मंथन (AI Image)

HighLights

  1. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए BIS तैयार कर रहा गाइडलाइन
  2. IISER भोपाल में 35 से अधिक पर्यावरण विशेषज्ञों ने किया मंथन
  3. 2027-2032 के राष्ट्रीय एक्शन प्लान के ड्राफ्ट में शामिल होंगे सुझाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तेजी से बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अब देश में एक मजबूत और व्यावहारिक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसके तहत प्रकृति और हमारे ईको-सिस्टम को ढाल बनाकर मौसम के मिजाज से तालमेल बिठाने पर काम होगा।

इसी मकसद से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर) में देशभर के विशेषज्ञों का एक बड़ा मंथन सत्र आयोजित किया। इस बैठक में पर्यावरण वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर्स और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 35 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे।


2027-2032 के राष्ट्रीय एक्शन प्लान के लिए मांगे गए सीधे सुझाव

बीआइएस भोपाल के प्रमुख मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कोई भी सरकारी नियम सिर्फ दफ्तरों में बैठकर कारगर नहीं हो सकता, जब तक जमीन पर काम करने वाले लोग और वैज्ञानिक अपना इनपुट न दें, तब तक मानक असरदार नहीं बन सकते। उन्होंने विशेषज्ञों से अगले पांच साल 2027–2032 के राष्ट्रीय एक्शन प्लान के लिए भी सीधे सुझाव मांगे। चर्चा के दौरान स्थानीय परंपराओं और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया।

जैव विविधता और जंगलों को बचाकर कम होगा जलवायु संकट

आइआइएसईआर के प्रोफेसर पंकज कुमार ने कहा कि पेड़-पौधों, जंगलों और जैव विविधता को बचाते हुए ही हम जलवायु परिवर्तन के असर को कम कर सकते हैं। बीआइएस मुख्यालय से आए वैज्ञानिक ललित यादव ने ड्राफ्ट के तकनीकी पहलुओं को सरल तरीके से समझाया। भोपाल से मिले इन सभी सुझावों को अब अंतिम ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा, ताकि नीतियां आम जनता और पर्यावरण दोनों के लिए वास्तव में उपयोगी साबित हों।

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