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ड्रोन से सीमांकन... भोपाल के इस गांव में हर परिवार के पास संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक, लक्ष्य पूरा

गांव में जिस मकान में पीढ़ियों से परिवार रह रहे थे, अब उस पर उनका कानूनी मालिकाना हक भी सुनिश्चित हो गया है। भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत उनीदा ने स्वामित्व योजना के तहत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा कर लिया है।

By Madanmohan malviyaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 04:16:27 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 04:16:27 PM (IST)
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ड्रोन से सीमांकन... भोपाल के इस गांव में हर परिवार के पास संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक, लक्ष्य पूरा
बैरसिया की उनीदा पंचायत में स्वामित्व योजना की 100% रजिस्ट्री

HighLights

  1. बैरसिया की उनीदा पंचायत में स्वामित्व योजना की 100% रजिस्ट्री
  2. भोपाल संभाग के 5 जिलों के 112 गांवों में शत-प्रतिशत काम पूरा
  3. संपत्ति कार्ड से विवाद घटेंगे और बैंक ऋण मिलना होगा आसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गांव में जिस मकान में पीढ़ियों से परिवार रह रहे थे, अब उस पर उनका कानूनी मालिकाना हक भी सुनिश्चित हो गया है। भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत उनीदा ने स्वामित्व योजना के तहत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा कर लिया है।

ड्रोन सर्वे और राजस्व विभाग की प्रक्रिया के बाद गांव के सभी पात्र परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों के वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम पूरा हो गया है। इससे ग्रामीणों को अब अपनी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कानूनी सुरक्षा मिलेगी।


पांच जिलों की 5.57 लाख संपत्तियों पर चल रहा सर्वे व अभिलेख तैयार करने का काम

जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2026 की स्थिति में भोपाल संभाग के पांच जिलों भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर में योजना के तहत 5519 गांवों की 5,57,193 संपत्तियों पर काम किया जा रहा है। इनमें 112 गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो चुका है।

उनीदा की उपलब्धि प्रशासनिक समन्वय, राजस्व अमले की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है। प्रशासन का लक्ष्य शेष गांवों में भी पात्र परिवारों को जल्द संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाना है।

विवादों में आएगी कमी और बैंक से ऋण लेने की राह होगी आसान

स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन तकनीक से सर्वे कर मकानों और भूखंडों का चिह्नांकन किया जाता है। इसके बाद राजस्व अभिलेख तैयार कर पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड और रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने के साथ ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लेने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

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