राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई के मामले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की विरोधी है। सरकार सार्वजनिक तौर पर कुछ बात करती है और कोर्ट में कुछ और करती है। सरकार के वकील तुषार मेहता ने फिर समय मांगा, जिससे भाजपा की कथनी और करनी समझी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि जो ओबीसी वर्ग के बच्चे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे और अब अधिकतम आयु सीमा पार कर गए, उनका क्या दोष है। 13 प्रतिशत पद होल्ड हैं। पहले शिवराज सरकार ने ओबीसी के हित में कुछ नहीं किया और मोहन सरकार भी मामले को रफा-दफा करना चाहती है। हम गुरुवार को सुनवाई के समय मांग करेंगे कि 13 प्रतिशत पदों पर लगी रोक हटाई जाए।
वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नियमित सुनवाई के लिए तत्पर है, लेकिन भाजपा सरकार खुद अपने केस की तैयारी तक पूरी नहीं कर पा रही है। बार-बार तारीख आगे बढ़वाकर मामले को लटकाने का षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस का संकल्प अडिग है हम ओबीसी समाज के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे।
इसे भी पढ़ें... फर्जी उपस्थिति पर लगेगी लगाम... घर बैठे अब नहीं लगेगी अटेंडेंस, निगम में लागू हुआ सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम