मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम 1 महीने में होगी तैयार, केंद्रीय संगठन से मिली हरी झंडी, जल्द होंगी नई नियुक्तियां

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम अगले एक माह में तैयार होगी। केंद्रीय संगठन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसके लिए हरी झंडी ले ली है। तय किया गया है कि अब प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने के स्थान पर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नई नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, विभाग और प्रकोष्ठों में भी क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां होंगी।

अपनी टीम बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई

प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए और फिर ब्लॉक अध्यक्ष भी क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, स्थानीय विधायक और जिला अध्यक्षों से विचार-विमर्श के बाद नियुक्त किए गए। इन्हें अपनी टीम बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई।

जिला इकाइयों के कामकाज की पिछले माह केंद्रीय संगठन ने समीक्षा की तो उसमें कुछ का प्रदर्शन कमतर आंका गया। तय किया गया कि जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसका एक आधार आगामी चुनाव में जिला अध्यक्षों की भूमिका भी है।

दो माह से संगठन की गतिविधियां पूरी तरह ठप

वहीं, विभाग और प्रकोष्ठों की समीक्षा में भी प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्रदेश इकाई के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके नई टीम बनाने के संकेत-संदेश भी दिए गए। इसके चलते दो माह से संगठन की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं।

एक माह में संगठनात्मक नियुक्तियों का काम पूरा होगा

सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से संगठन में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो चुकी है। इसमें पटवारी को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियों के प्रस्ताव तैयार करके भेजने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि एक माह में संगठनात्मक नियुक्तियों का काम पूरा कर लिया जाए।

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प्रदेश इकाई भंग नहीं होगी

पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि पहले प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके नई टीम बनाने पर विचार किया गया, लेकिन इसमें कई पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अब निष्क्रिय पदाधिकारियों के स्थान पर नई नियुक्ति की जाएगी।

इसके साथ ही जिन नेताओं को चुनाव से संबंधित काम दिए जाने हैं, उन्हें भी प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। विभाग और प्रकोष्ठों में भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा ताकि वे पूरी तरह से संगठन का काम देख सकें।