MP में 6 नगर परिषदों की पेयजल योजनाओं में ढिलाई पर ₹117.08 करोड़ का ठेका रद; होगी वसूली
अशोकनगर के ईसागढ़, गुना के आरोन, शिवपुरी के बैराड़, करैरा और पिछोर तथा श्योपुर के विजयपुर में जल टंकियों, पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क का काम अधूरा मिला। जल परीक्षण प्रयोगशालाएं और स्काडा सिस्टम भी बंद पाए गए।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 12:52:13 PM (IST)Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 12:52:13 PM (IST)
प्रतीकात्मकHighLights
- छह नगर परिषदों की जल प्रदाय योजनाओं का अनुबंध निरस्त
- छह शहरों में निर्माण कार्यों में मिली लापरवाही
- सिक्योरिटी जब्ती के साथ नुकसान की वसूली भी होगी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने छह नगर परिषदों की जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण और संचालन में गंभीर लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसी का 117.08 करोड़ रुपये का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
ईसागढ़ (अशोकनगर), आरोन (गुना), बैराड़ (शिवपुरी), करैरा (शिवपुरी), पिछोर (शिवपुरी) और विजयपुर (श्योपुर) में जल प्रदाय सेवाओं के सुधार के लिए यह परियोजना संचालित की जा रही थी। अनुबंध संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्यरत मेसर्स रियान वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ किया गया था।
कई बार दिए नोटिस
निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं होने पर एजेंसी को कई बार नोटिस और कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। अतिरिक्त समय देने के बावजूद एजेंसी ने पर्याप्त मानव संसाधन, मशीनरी और निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं की।
निरीक्षण समिति ने आरोन और पिछोर में निर्माण कार्य अधूरे तथा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पाई। विजयपुर, करैरा और ईसागढ़ में पानी की टंकियों और वितरण नेटवर्क का काम अधूरा मिला। जल परीक्षण प्रयोगशालाएं और स्काडा सिस्टम भी बंद पाए गए।
अनियमितताओं और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के चलते कंपनी ने यह कार्रवाई की है। शेष काम अन्य माध्यम से पूरा कराया जाएगा।
एजेंसी की सिक्योरिटी होगी जब्त
एजेंसी की परफार्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने के साथ कंपनी को हुए नुकसान की वसूली भी की जाएगी। कंपनी के प्रबंध संचालक एवं नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि नागरिकों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण जल प्रदाय शासन की प्राथमिकता है।
योजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन में लापरवाही या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।