MP के नगरीय निकायों में घूसखोरी पर शिकंजा... 6 महीने में 5 अफसर-कर्मी ट्रैप, लोकायुक्त ने कसा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार के मामले के बीच अब रिश्वतखोरी के मामले भी चर्चा में हैं। पिछले छह माह में (अप्रैल से सितंबर के बीच) लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में निकायों में पांच अधिकारी व कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। रायसेन जिले की नगर परिषद उदयपुरा के उपयंत्री और नगर पालिका मंडला के सीएमओ दो-दो लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए थे।

वहीं, नगर पालिका नरसिंहपुर के लिपिक को 25 हजार और जबलपुर की पनागर नगर परिषद के उपयंत्री व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इस तरह अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चार मामलों में पांच अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आए थे।

2013 से अब तक 59 कर्मी जांच के घेरे में

इन मामलों में निर्माण कार्य की सुरक्षा निधि और अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने, ठेकेदार के भुगतान के बाद एफडीआर व बैंक गारंटी लौटाने, निर्माण कार्य से जुड़े मामलों और नल-जल योजना के काम के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप हैं। वर्ष 2013 से अभी तक नगरीय निकायों के 59 अधिकारी-कर्मचारी लोकायुक्त व ईओडब्ल्यू की जांच में घिरे हैं।

विभाग से अभियोजन स्वीकृति मिलने पर इन मामलों में कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें अधिकतर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तो कुछ के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

सामग्री खरीद में गड़बड़ी पर लोकायुक्त सख्त: SPE ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की जांच

उधर, विभिन्न निकायों में महंगी दरों पर सामग्री खरीद के ताजा मामले में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त (एसपीई) ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ की है। एसपीई के महानिदेशक योगेश देशमुख ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग से पूरी जानकारी मांगी जा रही है। दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद प्रकरण कायम किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि लोकायुक्त संगठन द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाएगी, वह उपलब्ध कराएंगे।

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