एमपी में आवासीय भवनों के कमर्शियल इस्तेमाल पर सख्ती, सभी नगर निगमों में शुरू हुआ महासर्वे, नियम तोड़ने वालों पर गिरेगी गाज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। देशभर में आवासीय क्षेत्रों का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रदेश भर में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ऐसे समस्त आवासीय क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

राजधानी भोपाल में ही आवासीय क्षेत्रों में मकानों का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग सामने आया है। इसी तरह अन्य महानगरों में भी नगर निगम ऐसे आवासों को चिह्नित करा रहा है। नगर निगमों द्वारा केवल पुराने रिकार्ड की समीक्षा नहीं की जा रही, बल्कि नए सिरे से भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

आवासीय क्षेत्र किए जा रहे चिह्नित

अधिकारियों का मानना है कि आवासीय क्षेत्रों में अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों से पार्किंग, यातायात और स्थानीय नागरिकों की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है क्योंकि आवासीय संपत्ति और व्यावसायिक संपत्ति का अलग-अलग शुल्क निर्धारित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि नगर निगम और संबंधित प्राधिकरण विस्तृत जांच कर यह पहचान करें कि किन-किन आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

60 संपत्ति मालिकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजधानी भोपाल में नगर निगम ने पहले चरण में 60 संपत्ति मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अरेरा कालोनी और रोहित नगर समेत कई आवासीय क्षेत्रों में मकानों का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने अथवा नियमानुसार अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, चार वर्ष पहले भी अरेरा कालोनी और रोहित नगर में व्यापक सर्वे कराया गया था। उस दौरान अरेरा कालोनी में 83 और रोहित नगर में 67 सहित 150 से अधिक ऐसे मामले सामने आए थे, जहां आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों में अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, होटल, शोरूम, दुकानें और कार्यालय संचालित पाए गए थे। उस समय नोटिस जारी कर कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उसका स्थायी असर नहीं दिखा।

प्रदेशभर में शुरू हुआ सर्वे

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति का उपयोग उसके स्वीकृत भू-उपयोग और कानूनी दर्जे के अनुसार ही किया जा सकता है। लंबे समय से किसी गतिविधि के संचालित होने मात्र से उसे वैध नहीं माना जा सकता। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर सभी नगर निगमों ने जोनवार विशेष सर्वे दल गठित किए हैं।

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इसके अलावा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नगर निगमों को निर्देश मिलने के बाद बिल्डिंग परमिशन शाखा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 का हवाला देते हुए संबंधित भवन मालिकों से दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। जिन भवनों में निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने अथवा नियमों का पालन नहीं करने पर एक पक्षीय कार्रवाई, जुर्माना और अन्य वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।