भोपाल में 600 जर्जर मकान तोड़ने की कार्रवाई टली, पुलिस बल की कमी बनी वजह, इस दिन चल सकता है बुलडोजर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई ऐन वक्त पर टल गई है। शनिवार 14 नवंबर को प्रस्तावित इस बड़ी कार्रवाई पर बाल दिवस के आयोजनों और पर्याप्त पुलिस बल की कमी के चलते फिलहाल विराम लग गया है। अब प्रशासनिक स्तर पर 19 या 23 नवंबर को बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, हालांकि नई तारीख पर अंतिम मुहर लगना बाकी है।

19 नवंबर की निविदा भी हो चुकी है जारी

भले ही तोड़फोड़ टल गई हो, लेकिन आवास खाली करने के लिए तय 13 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने का असर शुक्रवार को मौके पर साफ दिखा। कार्रवाई के डर से कई रहवासी खुद ही अपने घरों का सामान लोडिंग वाहनों में भरकर सुरक्षित ठिकानों पर जाते नजर आए। दरअसल, हाउसिंग बोर्ड ने इस क्षेत्र को तोड़कर मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत आधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाने का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए 19 नवंबर की निविदा भी जारी हो चुकी है।

गुरुवार को तीन महिलाओं ने खाया था जहर

बेदखली की कार्रवाई के चलते गुरूवार को जनता क्वार्टर में रहने वाली तीन महिलाओं ने जहर खाया था। उनको हमीदिया असप्ताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल क्षेत्र में रहने वालों के बीच में उस दिन से हड़कंप मचा हुआ है, जब बोर्ड ने लगातार अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भेज रहा । ज्ञात हो कि पूर्व में भी दो बार जनता क्वार्टर को खाली करनवाने का प्रयास प्रशासन कर चुका है, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह तीसरा प्रयास है जब प्रशासन उक्त आवासों को खाली करवाने का प्रयास कर रहा है।

यह भी पढ़ें- बेटे की तलाश में 200km का पैदल सफर, 23 दिनों से शहर-शहर भटक रहा पिता, हाथों में पर्चे और आंखों में उम्मीद

10 साल पहले ही हो चुके हैं जानलेवा घोषित

• मई 2016: नगर निगम ने सर्वे के बाद सभी 600 भवनों को जर्जर और रहने के लिए जानलेवा घोषित किया था।
• वर्ष 2018: निगम और बोर्ड ने मकान खाली करने के नोटिस जारी किए, लेकिन अवैध कब्जेदारों ने कब्जा नहीं छोड़ा।
• अब आगे क्या: 490 अवैध कब्जे हटने के बाद यहां नए सिरे से आधुनिक मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट खड़ा होगा।

अवैध कब्जेदारों को नहीं मिलेगा मुआवजा

जनता क्वार्टर में केवल 110 ही वैध आवंटी हैं, जिनके दस्तावेज मिले हैं। शेष 490 मकानों पर अवैध कब्जा है। सहमति देने वाले वैध आवंटियों को निर्माण अवधि तक कलेक्टर दर पर किराया दिया जाएगा और बाद में उन्हें वर्तमान से 20 प्रतिशत बड़े आधुनिक फ्लैट मिलेंगे। अवैध रूप से रह रहे लोगों को किसी भी तरह का मुआवजा या किराया लाभ नहीं मिलेगा।- एमके साहू, उपायुक्त, मप्र हाउसिंग बोर्ड