एमपी के विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, केंद्र सरकार ने जारी किए 8010 करोड़ रुपये, देश में तीसरा सबसे ज्यादा फंड पाने वाला राज्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के खाते में टैक्स शेयरिंग के तहत 8010 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है। इसे राज्य सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और अन्य जरूरी खर्चों में उपयोग कर सकेगी।

एमपी देश में तीसरा सबसे ज्यादा फंड पाने वाला राज्य बना

केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार राज्य को 1.09 लाख करोड़ रुपये टैक्स शेयरिंग की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश देश में तीसरा सबसे ज्यादा फंड पाने वाला राज्य बना है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में राज्यों की आर्थिक समृद्धि के प्रयास जारी हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को टैक्स डेवोल्यूशन की अतिरिक्त किस्त के रूप में ₹1,09,019 करोड़ जारी करने पर ह्रदय से आभार। इसमें मध्यप्रदेश के लिए ₹8010 करोड़ शामिल है।… https://t.co/2qdEsrjfAg

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 1, 2026

41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाता

मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने बताया कि यह कोई नई राशि नहीं है। हर माह राज्यों को टैक्स शेयरिंग के तहत किस्त मिलती है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार की तरफ से जुटाए गए कुल टैक्स राजस्व का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाता है।

क्या है टैक्स शेयरिंग?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से जुटाए गए कुल टैक्स राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। यह रकम पूरे वित्त वर्ष में 14 किस्तों के जरिए राज्यों तक पहुंचाई जाती है। इससे राज्यों के पास अपनी योजनाओं और त्योहारों से पहले अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे।

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राज्यों को क्यों मिली एक्स्ट्रा रकम?

केंद्र सरकार की तरफ से जारी यह एक्स्ट्रा रकम राज्यों की वित्तीय स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दी गई है। इसके अलावा त्योहारों के समय बढ़ने वाले खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है।