मप्र में सरकारी आदेश बेअसर, निजी बसों में दिव्यांगों को नहीं मिल रही 50% किराए की छूट; प्रताड़ना की शिकायतों के बाद आयुक्त सख्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में दिव्यांगजनों को यात्री बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट देने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद निजी बस संचालकों द्वारा इस सुविधा का लाभ दिव्यांग यात्रियों को नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर आदेश का सख्ती से पालन कराने की मांग की है।

कार्यालय को लगातार शिकायतें मिल रही हैं

डॉ. खेमरिया ने पत्र में कहा है कि 50 प्रतिशत किराया छूट का निर्णय दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है, लेकिन आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर इस आदेश के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं।

सार्वजनिक रूप से अपमानित और प्रताड़ित किया गया

उन्होंने बताया कि कुछ मामलों के वीडियो भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें बस परिचालकों द्वारा किराया छूट की मांग करने पर दिव्यांग यात्रियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित और प्रताड़ित किया गया। वहीं, जिन बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा उपलब्ध है, उनके एप पर दिव्यांगों के लिए किराया छूट का विकल्प भी नहीं दिया गया है, जिससे यात्रियों को पूरा किराया चुकाना पड़ रहा है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बस अड्डों पर कई परिचालकों को इस आदेश की जानकारी तक नहीं है। ऐसे में दिव्यांग यात्रियों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी

डॉ. खेमरिया ने परिवहन आयुक्त से आग्रह किया है कि प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को इस योजना का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए जाएं। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले सभी बस ऑपरेटरों को अपने एप में दिव्यांग किराया छूट का विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए जाएं।

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