एमपी में किसानों की बढ़ेगी आय, खरीदारों और कॉरपोरेट्स से सीधे करेंगे डील, बनेंगे स्पेशल फार्मिंग जोन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और इन उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव (सीएस) या कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्पेशल फार्मिंग जोन (एसएफजेड) समिति बनाई जाएगी।

समिति की देखरेख में राज्य के उन्नत और प्रीमियम कृषि उत्पादों (जैसे शरबती गेहूं, चिन्नौर धान, जैविक मसाले आदि) को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार कर वैश्विक बाजारों और निर्यातकों से सीधे जोड़ने का काम किया जाएगा।

कई विभागों को जोड़कर बनेगी रणनीतिक समिति

समिति में कृषि, खाद्य, सिविल सप्लाई, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन, एमएसएमई उद्योग, बिजली, राजस्व और वित्त विभाग को भी जोड़ा जाएगा। इसमें किसी एक विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा। उद्योगों के लिए बने 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (एसईजेड) की तर्ज पर खेती के लिए विशेष खेती क्षेत्र (एसएफजेड) तैयार करने और किसानों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए यह रणनीतिक समिति काम करेगी।

डिजिटल और भौतिक इकोसिस्टम से जुड़ेंगे किसान

इसके अलावा एक ऐसा डिजिटल और भौतिक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे किसान और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सीधे वैश्विक खरीदारों और बड़े कॉरपोरेट्स से डील कर सकें, ताकि उन्हें अपनी उपज का सही और अधिकतम मूल्य मिले।

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अत्याधुनिक अधोसंरचना और प्रयोगशालाओं की स्थापना

समिति द्वारा स्पेशल फार्मिंग जोन के भीतर अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक वेयरहाउस, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग यूनिट्स, प्रोसेसिंग हब की स्थापना को मंजूरी दी जाएगी और उनकी निगरानी की जाएगी। निर्यात की शर्तों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

एग्री-स्टार्टअप्स और किसानों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

इन विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले एग्री-स्टार्टअप्स और किसानों को बिजली, सब्सिडी वाले उन्नत बीज व अन्य विशेष कर छूट और आसान कृषि ऋण दिलाने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।