MP के वाहन मालिकों की मुसीबत, स्पीड गवर्नर के 'चेक' में फंसी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस
लॉक लगने से फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे थे। वाहन मालिकों को आरटीओ और एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 01:39:22 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 01:40:17 PM (IST)
आरटीओ के बाहर खड़े वाहन।नईदुनिया।HighLights
- पूरे मध्य प्रदेश में वाहन मालिक परेशान
- डेटा मिसमैच बना परेशानी की वजह
- आरटीओ का दावा, तकनीकी समस्या ठीक
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। परिवहन विभाग द्वारा स्पीड गवर्नर के लिए लगाया गया चेक अब पूरे मप्र के वाहन मालिकों के लिए परेशानी बन गया है। जब गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, तो सिस्टम में चेक लग जाता है। यानी गाड़ी लाक हो जाती है। इसके बाद वाहन मालिक न फिटनेस करा पा रहे हैं और न ही अन्य काम हो पा रहा है।
स्पीड गवर्नर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह गाड़ी की गति को तय सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देता। जैसे बस और ट्रक के लिए गति सीमा तय है। इस उपकरण का काम है कि ड्राइवर चाहे भी तो गाड़ी तय गति से तेज नहीं चले। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना है।
फिटनेस में किस जगह अटका पेंच
नियम के अनुसार तय श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा होना जरूरी है। फिटनेस के समय आरटीओ कार्यालय में गाड़ी की जांच होती है। इसी दौरान सिस्टम में स्पीड गवर्नर की जानकारी मांगी जाती है। अगर गाड़ी में स्पीड गवर्नर की फिटमेंट और उसका डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो सिस्टम चेक लगा देता है। इस चेक को ही लॉक कहा जाता है। फिटनेस में स्पीड गवर्नर को अनिवार्य रूप से लगाया गया है।
सिस्टम में चेक लगने के बाद देखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वाहन पर स्पीड गवर्नर टैग होने के बाद फिटनेस की रसीद काटने वाला सिस्टम फिटनेस की फीस काटने में रुकावट नहीं आने देता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चेक लगाने से एवं स्पीड गवर्नर के कारण कमर्शियल वाहनों की फिटनेस रुक रही है।
लॉक लगने के बाद क्या होता है
एक बार लॉक लगने के बाद वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनता। बिना फिटनेस के गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती। चालान का डर अलग रहता है। वाहन मालिक को बार-बार आरटीओ और एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे है। काम रुकने से रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है। परिवहन सूत्रों के अनुसार दिक्कत की बड़ी वजह डेटा का मिलान नहीं होना है।
स्पीड गवर्नर बनाने वाली कंपनी, लगाने वाली एजेंसी और वाहन पोर्टल का डेटा एक जैसा नहीं होने पर सिस्टम गाड़ी को स्वीकार नहीं करता। अनेक बार गाड़ी में उपकरण लगा है, लेकिन पोर्टल पर उसकी एंट्री अधूरी रहती है। अनेक बार पुराने उपकरण का प्रमाण पत्र नए नियम से मेल नहीं खाता। इसी कारण फिटनेस के समय चेक लग जाता है।
एनआईसी के सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट मांगा जा रहा था, जिस कारण यह परेशानी सामने आई है। इसे अब ठीक कर लिया गया है।- जितेंद्र शर्मा, आरटीओ भोपाल