सफाई के दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; अब कलेक्टरों को कराना होगा ड्रोन सर्वे, देनी होंगी जियो-टैग तस्वीरें
सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन की जमीनी स्थिति की निगरानी के लिए कलेक्टरों को ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल कराने को कहा। नगरीय व ग्रामीण निकायों की 21 नवंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 की स्थिति दर्शाने वाली जियो-टैग और समय दर्ज तस्वीरें भी मांगी हैं।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 12:33:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 12:33:39 PM (IST)
प्रतीकात्मक फोटो, एआई से तैयार की गईHighLights
- कलेक्टरों को ड्रोन सर्वे के निर्देश
- 400 जिलों में विशेष सेल गठित नहीं
- आदमपुर पर निगम के दावे, निगरानी जार
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । शहरों की सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर बैठकों, निर्देशों और प्रशासनिक दावों के बावजूद जमीनी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों के क्रियान्वयन में अब तक हुई प्रगति लक्ष्य से काफी दूर है।
कोर्ट ने कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाओं की ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल के जरिए निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगरीय और ग्रामीण निकायों की सुविधाओं की 21 नवंबर 2026 और एक जनवरी 2027 की स्थिति दर्शाने वाले जियो-टैग और समय दर्ज तस्वीरें भी मांगी हैं।
48 पन्नों की रिपोर्ट की समीक्षा
न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मानिटरिंग कमेटी (एससीएमसी) की 48 पन्नों की रिपोर्ट और 387 पन्नों के संलग्न दस्तावेजों की समीक्षा की। कोर्ट ने माना कि निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार हुई है, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन में गंभीर कमियां हैं।
कोर्ट ने कहा कि नगर निकाय वित्तीय कमी का हवाला देकर सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बुनियादी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। 1980 के रतलाम नगरपालिका मामले का उल्लेख करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि वित्तीय असमर्थता बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का बहाना नहीं हो सकती।
कई राज्यों ने नहीं दी कचरा पृथक्करण की जानकारी
करीब 400 जिलों में कलेक्टरों की सहायता के लिए विशेष सेल गठित नहीं हुए हैं। 28 राज्यों में से केवल नौ ने शहरी उपविधियों का लक्ष्य पूरा किया है। 16 राज्यों ने ग्रामीण उपविधियों और 18 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चार स्तर पर कचरा पृथक्करण की जानकारी तक नहीं दी।
न्यायालय ने उद्योगों की सीएसआर राशि स्थानीय निकायों के कचरा प्रबंधन ढांचे पर खर्च करने, बायोगैस और वेस्ट-टू-एनर्जी विकल्पों पर काम करने तथा कचरा प्रबंधन का पूरा हिसाब रखने पर भी जोर दिया गया। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
इधर, खुद ही वाहवाही लूट रहा निगम
इधर, नगर निगम का कहना है कि आदमपुर डंप साइट पर अब तक 2 लाख 64 हजार 577 टन लेगेसी कचरे का प्रसंस्करण किया जा चुका है। मशीनें बढ़ाने से काम की गति में करीब 30 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदमपुर के काम और कार्ययोजना पर संतोष जताने का दावा किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आदमपुर डंपिंग साइट की प्रगति को लेकर कुछ भी दर्ज नहीं है।
कोर्ट ने देशभर में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के अमल की समीक्षा करते हुए कहा कि तय लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुए हैं। यानी निगम उपलब्धि गिना रहा है, जबकि अदालत की निगरानी अभी खत्म नहीं हुई है।