डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों से वर्ष 2021 से 2025 के बीच परीक्षा पास करने वाले करीब 30 से 35 लाख विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब उनकी अंकसूची, डिग्री और शैक्षणिक क्रेडिट संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेगी।
उच्च शिक्षा के छात्रों को राहत
इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों और स्वशासी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों को लंबित शैक्षणिक रिकॉर्ड तत्काल अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं।
31 जनवरी 2027 तक सुविधा
प्रदेश में यह सुविधा शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की अंकसूची व डिग्री आधार आईडी से लिंक होकर डिजीलॉकर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।
नवंबर 2025 से अटका था डेटा अपलोड
केंद्र सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर अभिनव शर्मा के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा की पाबंदी के कारण संस्थान नवंबर 2025 से परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 तक का डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। वहीं, जून 2026 से परीक्षा वर्ष 2025 का डेटा अपलोड होना भी बंद हो गया था।
विश्वविद्यालयों के पास रिकॉर्ड तैयार होने के बावजूद विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट और डिग्री नहीं मिल पा रही थीं। इसके साथ ही एबीसी खाते में शैक्षणिक क्रेडिट जुड़वाने में भी छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
यह भी पढ़ें- एमपी में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के 50 कॉलेजों में प्रवेश का आखिरी मौका; अब भी 1561 यूजी सीटें खाली
नौकरी और प्रवेश के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
इस सुविधा के शुरू होने से नौकरी, उच्च शिक्षा में प्रवेश, क्रेडिट ट्रांसफर और दस्तावेज सत्यापन के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी 2027 के बाद रिकॉर्ड अपलोड करने की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
संस्थानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक वर्चुअल हेल्प सेशन आयोजित किए जाएंगे।
हेल्पलाइन नंबर जारी:विद्यार्थी डिजीलॉकर या एबीसी आईडी में डेटा अपडेट नहीं होने पर टोल-फ्री नंबर 1800-889-3511 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।