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MP में दिसंबर में सबसे अधिक रिश्वतखोर पकड़े गए, इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, पटवारी अव्वल
इस वर्ष दिसंबर में लोकायुक्त पुलिस ने 13 मामलों में लगभग इतने ही आरोपितों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इनसे लगभग पौने दो लाख रुपये रिश्वत की राशि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। दिसंबर 2024 में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त पुलिस के छापे और विभागों द्वारा पारदर्शिता के दावों के बीच माना जा रहा था कि रिश्वतखोरों में डर आएगा, लेकिन लोकायुक्त पुलिस के ट्रैप के मामलों को देखें तो स्थिति बेहद निराशाजनक है। इस वर्ष दिसंबर में लोकायुक्त पुलिस ने 13 मामलों में लगभग इतने ही आरोपितों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इनसे लगभग पौने दो लाख रुपये रिश्वत की राशि जब्त की गई है। हालांकि, इन मामलों में आरोपितों की संख्या 15 से ऊपर है, जबकि नवंबर में रिश्वत लेने के केवल चार प्रकरण ही सामने आए थे।
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पर साल की सबसे बड़ी छापेमारी
इस वर्ष लोकायुक्त पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जीपी मेहरा के यहाँ 9 अक्टूबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई। पुलिस ने मेहरा से जुड़े चार स्थानों पर छापा मारकर भारी नकदी, ज्वेलरी और जमीनों की रजिस्ट्री जब्त की थी। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस उनकी कुल बेनामी संपत्ति का आकलन करने में जुटी है।
राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, पटवारी अव्वल
जून माह में भी रिश्वतखोरी के 13 मामले सामने आए थे, जिनमें से 9 मामले अकेले राजस्व विभाग के थे। रिश्वत लेने वालों में पटवारी, तहसीलदार के रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रमुख रूप से शामिल हैं। जून में पकड़े गए 13 मामलों में कुल 1.35 लाख रुपये जब्त किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 6 मामलों में रिश्वत लेने वाले पटवारी थे। किसी ने सीमांकन तो किसी ने वसीयत के लिए रिश्वत मांगी। शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा वाले कार्यों के लिए भी खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार सहायक और सहायक ग्रेड कर्मचारियों द्वारा वेतन व पेंशन निकालने के नाम पर भी अवैध वसूली की जा रही है।
इन कार्यों के लिए ली गई रिश्वत
लोकायुक्त की जांच में सामने आया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए रिश्वत मांगी गई:
कृषि से संबंधित दुकानों के लाइसेंस देने या उनके नवीनीकरण के लिए।
वेतन या अन्य देयकों (बिलों) के भुगतान के लिए।
जाति प्रमाण पत्र की जांच को दबाने के लिए।
बिजली कनेक्शन देने या लाइन क्षमता में बदलाव करने के एवज में।
प्रमुख मामले: संबल योजना और जाति प्रमाण पत्र की जांच
केस 1: नीमच निवासी भारत कुमार भट्ट ने शिकायत की थी कि उनके भाई के निधन के बाद संबल योजना का लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद जीरन के कंप्यूटर ऑपरेटर चैनसुख बैरागी ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने उसे 7 हजार रुपये की पहली किस्त लेते रंगे हाथ पकड़ा।
केस 2: भोपाल में सहायक ग्रेड-एक जीवन लाल बरार ने छिंदवाड़ा वाणिज्यिक कर कार्यालय में पदस्थ ऊषा दाभीरकर की जाति प्रमाण पत्र संबंधी जांच दबाने के लिए 5 लाख रुपये मांगे थे। उसे भोपाल में प्रशासन अकादमी के सामने 1 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
विशेषज्ञ की राय: सजा में देरी से खत्म हुआ कानून का डर
"लोकायुक्त जैसी संस्था का काम छोटे-छोटे कर्मचारियों को ट्रैप करना नहीं है, यह कार्य जिला पुलिस भी कर सकती है। लोकायुक्त संगठन को प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग संबंधी बड़े मामलों को पकड़ना चाहिए। निर्णय में देरी और कमजोर विवेचना के चलते भ्रष्टाचारियों को लगता है कि वे बच जाएंगे, जिससे उनमें कानून का डर खत्म हो गया है।" - अरुण गुर्टू, पूर्व डीजी, लोकायुक्त
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