
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी 25 नवंबर से प्रदेश की किसी भी दुकान पर बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (क्वालिटी सर्टिफिकेट) के देसी या विदेशी शराब की आपूर्ति और बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्रदेश में जहरीली और अमानक शराब की बिक्री और उससे मौतों की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश की सभी मदिरा विनिर्माण इकाइयों (प्रोडक्शन यूनिट) के लिए हर बैच की रासायनिक जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इकाई की प्रयोगशाला में तय मानकों पर खरा उतरने और मानव उपभोग के योग्य होने का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही शराब की खेप फैक्ट्री से बाहर निकाली जा सकेगी। देसी मदिरा के साथ-साथ विदेशी स्पिरिट और बीयर की हर खेप के साथ रासायनिक जांच रिपोर्ट संलग्न करना जरूरी होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भंडारगृह (वेयरहाउस) में पहुंचने वाली खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं पाया जाता है, या वह अधूरा व संदिग्ध प्रतीत होता है, तो ऐसी शराब को तुरंत अलग कर सुरक्षित रखा जाएगा। इस स्टाक का न तो किसी अन्य भंडारगृह में हस्तांतरण होगा और न ही इसे किसी लाइसेंसी ठेकेदार को बिक्री के लिए दिया जाएगा।
फुटकर शराब दुकानदार भी मांग करने पर भंडारगृह प्रभारी से संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम अवैध और मिलावटी शराब की पहुंच रोकने व उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल निगरानी भी बढ़ाई गई है। भंडारगृहों में खेप की आमद होते ही संबंधित गुणवत्ता प्रमाण-पत्र को ई-आबकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। जिला आबकारी अधिकारियों को इसका नियमित रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त ने चेतावनी दी है कि बिना प्रमाण-पत्र मदिरा की आवक या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।