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MP के किसानों के लिए बड़ी खबर: मोबाइल पर ही 24 घंटे बनेंगे खाद के ई-टोकन; 500 तक बढ़ी डेली लिमिट

किसानों को खाद उपलब्धता की जानकारी भी पारदर्शी तरीके से दिखाई जाएगी। मांग अधिक होने पर टोकन की संख्या बढ़ाने और मोबाइल पर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने क...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sat, 15 Aug 2026 03:01:07 PM (IST)Updated Date: Sat, 15 Aug 2026 03:01:07 PM (IST)
MP के किसानों के लिए बड़ी खबर: मोबाइल पर ही 24 घंटे बनेंगे खाद के ई-टोकन; 500 तक बढ़ी डेली लिमिट
फोटो एआई से तैयार की गई है।

HighLights

  1. ई-टोकन व्यवस्था रहेगी लागू, अब 24 घंटे बनेगा टोकन
  2. एक दिन में 300 की जगह 500 तक टोकन की लिमिट
  3. फसल खराब होने पर दोबारा बोवनी में भी मिलेगा खाद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । खाद वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए ई-टोकन व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई, इसके बाद भी किसान परेशान हैं। किसान आंदोलन में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा कराने का आश्वासन दिया और कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।

24 घंटे बनेंगे ई-टोकन

इसमें ई-टोकन 24 घंटे बनने, एक दिन में मांग होने पर 300 की जगह 500 तक टोकन बनाने, खाद की उपलब्धता दर्शाने की पारदर्शी व्यवस्था सहित अन्य सुधार शामिल हैं। यह व्यवस्था जल्द लागू करने की तैयारी है।

खाद वितरण को लेकर हर साल समस्या सामने आने पर ई-टोकन व्यवस्था लागू की गई। इसमें फार्मर आईडी से जोड़ा गया।

किसानों ने आरोप लगाया कि सर्वर डाउन रहने के कारण ई-टोकन ही नहीं बन पा रहे हैं। खाद जहां से लेने का टोकन मिलता है, वहां खाद दर्शाई तो जाती है मगर मिलती नहीं। इस तरह की अन्य समस्याएं हैं। इसे जानने के लिए समिति ने नर्मदापुरम, हरदा सहित अन्य जिलों का दौरा किया और व्यवस्थाएं देखीं और शासन को अनुशंसा सौंप दी।


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मोबाइल पर मिलेगी सुविधा व जरूरी जानकारी

सूत्रों के अनुसार अकेले किसान यूरिया लेना चाहता है, तो वह भी उसे मिलेगा। फसल खराब होने की स्थिति में यदि दोबारा बोवनी की गई है तो खाद प्राप्त करने वह अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन करेगा। वे सत्यापन कराएंगे और बोवनी की पुष्टि होने पर ई-टोकन बन जाएगा।

इसी तरह एक दिन में 300 से अधिक टोकन बनाने के साथ मोबाइल पर ही सारी जानकारी और सुविधा देने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है।

कृषि उत्पादन आयुक्त का कहना है कि हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अंतिम निर्णय शासन के स्तर पर होना है और जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।