एमपी में 20 मकानों वाले मजरा-टोला तक पहुंचेगी बिजली, 200 करोड़ की योजना तैयार, कैबिनेट में लगेगी मुहर

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में 20 मकानों वाले मजरा-टोला तक भी बिजली आपूर्ति की जाएगी। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाया है। इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया है। वित्त विभाग से सहमति के बाद इसका प्रस्ताव 18 नवंबर को नीमच जिले के गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

हजारों ग्रामीण और वनवासी परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

इस निर्णय से प्रदेश के हजारों ऐसे ग्रामीण और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो मुख्य गांव से दूर होने के कारण अब तक विद्युतीकरण से वंचित रहे। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मजरा-टोलों का सर्वे करें। इसके बाद वहां एलटी लाइन (लो टेंशन लाइन) का विस्तार कर नए ट्रांसफार्मर लगाकर घरों तक बिजली आपूर्ति की जाएगी।

धरती आबा और पीएम जनमन जैसी होगी योजना

केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और पीएम-जनमन दोनों योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए आन-ग्रिड (बिजली लाइनों का विस्तार) और आफ-ग्रिड सौर ऊर्जा दोनों की व्यवस्था की गई है। इन दोनों योजनाओं की तरह ही राज्य सरकार अपनी एक अलग योजना ला रही है। इसमें वन क्षेत्रों से लगी बस्तियों के अलावा योजना का लाभ सभी वर्गों को दिया जाएगा।

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कैबिनेट की बैठक में होगा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का प्रस्तुतीकरण

गांधीसागर में कैबिनेट की बैठक में 1,920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का प्रस्तुतीकरण होगा। सभी मंत्रियों को परियोजना स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। 1920 मेगावाट की पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना पर 11500 करोड़ रुपये निवेश होगा।

यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लाक के गांव में स्थापित की जा रही है। परियोजना का निर्माण लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है। दिसंबर 2026 में टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू होगा। जून 2027 से पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन पूर्ण रूप से शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा मोहन कैबिनेट (मंत्रिमंडल) गांधीसागर अभयारण्य में चीतों को भी देखने जाएगा।