2028 चुनाव से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का नक्शा, नए जिलों और संभाग के गठन की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संभाग, जिला और तहसीलों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग जिलों का दौरा करने के बाद दिसंबर में संभागीय स्तर पर बैठकें करेगा। इसमें प्रशासनिक सीमाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा। जनगणना के आंकड़े आने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

जनगणना के कारण फ्रीज हैं प्रशासनिक सीमाएं

जनगणना कार्य के चलते 31 दिसंबर, 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हैं। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है लेकिन सरकार अपने स्तर पर तैयारी करवा रही है।

इसके लिए गठित आयोग 50 जिलों का दौरा कर चुका है और बाकी पांच जिलों में बैठकें इसी माह कर ली जाएंगी। इनकी जानकारी के आधार पर दिसंबर में संभाग स्तरीय बैठकें होंगी। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाएंगी ताकि उनके सुझाव भी प्रशासनिक सीमाओं को लेकर लिए जा सकें।

दूरी, जनसंख्या और भौगोलिक आकार होंगे आधार

जिला मुख्यालय से कस्बे या गांव की दूरी, जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से जिले का आकार आदि पहलुओं को ध्यान में रखकर संभाग, जिला और तहसीलों के पुनर्गठन को लेकर अनुशंसा की जाएगी। आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला का कहना है कि हमारा काम निरंतर चल रहा है। जिले के बाद संभाग स्तरीय बैठकें करेंगे और फिर आगे की तैयारी होगी।

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नए जिलों के गठन पर भी सुझाव देगा आयोग

प्रदेश में समय-समय पर नए जिलों के गठन की मांग उठती रहती है। सागर से अलग करके बीना को जिला बनाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। स्थानीय विधायक निर्मला सप्रे इसकी मांग कर रही हैं।

उज्जैन जिले के नागदा, गुना जिले के चाचौड़ा और नर्मदापुरम के पिपरिया को जिला बनाने की भी मांग है। खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर एक नया संभाग बनाने सहित कुछ जिलों की सीमाओं में परिवर्तन के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। राजस्व विभाग ने ऐसे सभी प्रस्ताव आयोग को दे दिए हैं।