
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था के विस्तार को अब सरकार ने प्राथमिकता में लिया है। तय किया है कि पाइप लाइन बिछाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं से आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर अनुमति दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन पहले से है, वहां आवासीय परिसर, स्कूल, हास्टल, कालेज, कम्युनिटी किचन और आंगनबाड़ी केंद्रों को आवेदन प्राप्त होने के पांच दिन में पीएनजी कनेक्शन देना होगा। पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर, एडीएम, जिला आपूर्ति अधिकारी और संबंधित सीजीडी संस्थाओं के अधिकारी समीक्षा करेंगे।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर रविवार को समीक्षा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पीएनजी कनेक्शन प्रदाय करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और औद्योगिक विकास निगम को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को आवेदन करने के 24 घंटे में पाइप-लाइन बिछाने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।
शहर के जिन स्थानों में पाइप-लाइन बिछ गई है, उसके आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनियों द्वारा अवगत कराया गया है कि वह पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तत्काल आवेदन करें। पीएनजी कनेक्शन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आगामी तीन माह में एलपीजी का कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
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पेट्रोल, डीजल, गैस का पर्याप्त स्टॉक, घबराहट में खरीदारी न करें-विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक है। लगातार आपूर्ति बनी हुई है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और घबराहट में खरीदारी से बचें। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक 2,693 स्थानों पर जांच की गई। इसमें 3,552 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए गए और 10 मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 666 पेट्रोल पंपों की जांच भी की गई, जिनमें दो मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।