MP इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य, ईवी संवर्धन बोर्ड का होगा गठन... मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, भोपाल। देश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व ईवी दिवस (9 सितंबर) पर कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्यों को पूरा करना मध्य प्रदेश की प्राथमिकता है। इसके तहत प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो अंतर विभागीय समन्वय और विभिन्न मुद्दों के समाधान पर काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का आग्रह किया।

ईवी शिक्षा और मॉडल सिटी योजना

राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों और आईटीआई में ईवी और उससे संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

लक्ष्य और वित्तीय प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश ने वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के लिए लक्ष्य तय किए हैं-

• दोपहिया: 40%
• तिपहिया: 80%
• चारपहिया: 15%
• बसें: 40%

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे-

• चार्जिंग स्टेशन (स्माल/मीडियम/लार्ज) के लिए 10 लाख रुपये तक सहायता
• अनुसंधान, नवाचार एवं कौशल विकास हेतु 2 करोड़ रुपये
• बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 5 लाख रुपये तक
• दो, तीन पहिया वाहन एवं कार रेट्रोफिटिंग पर 25 हजार रुपये तक

भविष्य की तैयारी

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत के नेट जीरो उत्सर्जन अभियान में सहयोग करे और देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाला अग्रणी राज्य बने। इसके लिए बैटरी निर्माण, असेंबली प्लांट और सप्लाई चैन नेटवर्क जैसे मजबूत ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट भी दी जाएगी, ताकि राज्य भविष्य में ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके।

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