MP में आबकारी विभाग में 'मलाई' का खेल! निलंबन सिर्फ दिखावा, जुगाड़ से फिर कुर्सी पा लेते हैं भ्रष्ट अफसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : जहरीली और अवैध शराब के कारोबार में आबकारी विभाग की मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता। विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा और ताजा उदाहरण जिला आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा का है। रायचुरा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) भी रह चुके हैं और वर्तमान में निलंबित हैं।

अवैध शराब से जुड़े मामले में देवास, सागर और हरदा जिले के कई अधिकारी हाल ही में निलंबित किए गए हैं। यह निलंबन रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं होता। जब कोई मामला गर्म होता है, तो जनता के गुस्से को शांत करने के लिए अधिकारियों को निलंबित कर मुख्यालय अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, ये अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के जरिये जुगाड़ करके या विभागीय अपीलों के माध्यम से नौकरी बचा लेते हैं और फिर मलाईदार पदों पर वापस आ जाते हैं।

राजनीतिक संरक्षण में आबकारी अधिकारी और शराब ठेकेदारों का गठजोड़

प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण में आबकारी अधिकारी और शराब ठेकेदारों के गठजोड़ के कारण लाइसेंसी दुकानों से घटिया शराब की बिक्री और मिलावटखोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देवास और सागर ही नहीं, इससे पहले मुरैना, मंदसौर, उज्जैन, भिंड और इंदौर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। निगरानी तंत्र की कमी के चलते कुछ आबकारी अधिकारी मनचाही पदस्थापना कराकर जमे हुए हैं।

गठजोड़ के कई उदाहरण

• अगस्त, 2026 में मुरैना की कार्यवाहक प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधि गुप्ता का शराब ठेकेदार से पैसो के लेनदेन और मासिक रिश्वत की बातचीत का आडियो सामने आया था। कलेक्टर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

जुलाई 2026 के अंत में छतरपुर से एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था। इसमें आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी से शराब की बोतलें दूसरी निजी गाड़ी में शिफ्ट की जा रही थीं।

देवास जिले में शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की मौत के मामले में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित का आडियो बहुप्रसारित हुआ था। बातचीत में दो करोड़ रुपये के सेटलमेंट, दबाव व लेन-देन का जिक्र था।

धार के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे का भी एक व्हिसलब्लोअर से बातचीत का आडियो सामने आया था, जिसमें वह शराब ठेकेदारों द्वारा राजनेताओं को लाखों रुपये पहुंचाने और अवैध लेनदेन की बातें कर रहे थे। उन्हें पद से हटा दिया था।

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