
सुशील पांडेय, भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एमपी पर्यटन विभाग ने होम-स्टे की स्थापना, पंजीयन तथा नियमन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए इस संशोधन के बाद अब 12 कमरों के एक आवासीय भवन में अधिकतम आठ कमरों को होम-स्टे के रूप में पंजीकृत कराया जा सकेगा। पूर्व में यह सीमा 10 कमरों के भवन में केवल छह कमरों तक ही सीमित थी। फार्म-स्टे, ग्राम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) श्रेणी में भी यही संशोधित व्यवस्था लागू की गई है।
पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, संचालकों को राहत देने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए पंजीयन नवीनीकरण (रिन्यूअल) के नियमों को भी आसान किया गया है। अब संचालकों को रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन करते ही प्रमाण-पत्र तत्काल जारी हो जाएगा। इसके साथ ही, नवीनीकरण के समय होने वाली पुनः निरीक्षण (री-इंस्पेक्शन) की पुरानी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
शहरी आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद प्रदेश में संचालित अपंजीकृत एयर बीएनबी इकाइयों पर संकट मंडराने लगा है। इस निर्देश से बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयां प्रभावित हैं, जिनका अब तक शासन की किसी भी योजना में पंजीयन नहीं है।
होम-स्टे आनर्स वेलफेयर सोसाइटी मध्यप्रदेश के अध्यक्ष शरद दीक्षित ने सभी अपंजीकृत संचालकों को समय रहते मप्र पर्यटन बोर्ड की होम-स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) योजना के तहत पंजीयन कराने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि पंजीयन कराते ही इकाई गैर-व्यावसायिक श्रेणी में आ जाती है, जिससे संचालकों को न केवल कानूनी सुरक्षा मिलती है, बल्कि कई रियायतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी।
होम-स्टे योजना से पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। प्रमुख राजमार्गों, प्राकृतिक स्थलों और जनजातीय बहुल अंचलों में बड़ी संख्या में होम-स्टे विकसित हुए हैं। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति, परंपरागत व्यंजनों, लोक-कला, नृत्य-संगीत और हस्तशिल्प से सीधे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है।
पर्यटन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मप्र में वर्तमान में कुल 878 होम-स्टे संचालित हैं, जिनमें 438 ग्रामीण तथा 440 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, धरती आबा प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के तीन जनजातीय जिलों मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर के 14 गांवों में 86 नए होम-स्टे का निर्माण कार्य जारी है, जो जल्द ही पर्यटकों की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएंगे।
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एमपी पर्यटन विभाग का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए ग्रामीणों को आतिथ्य सत्कार (हास्पिटैलिटी), स्वच्छता और कौशल विकास का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण मिलने से अब सुदूर पर्यटन ग्रामों के होम-स्टे को भी प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्म से सीधी बुकिंग मिल रही है।
ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत केंद्र सरकार के दिशा- निर्देश पर मप्र पर्यटन बोर्ड ने होम-स्टे की स्थापना, पंजीयन तथा नियमन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।बदले हुए नियम इसी साल अप्रैल से लागू हो गए हैं। इससे होम स्टे संचालकों को सुविधा होगी और मप्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।- डीपी सिंह, संचालक कौशल, मप्र पर्यटन बोर्ड