MP के किसानों को मिली राहत, धान पंजीयन की तारीख बढ़ी, बोमा पद्धति से शिफ्ट होंगे 2 हजार नीलगाय-हिरण

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और किसानों के हित से जुड़े कई बड़े निर्णयों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास कार्यों को गति देने के लिए 23 हजार 288 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने दी।

किसान अब 4 नवंबर तक करा सकेंगे धान का पंजीयन

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की हर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील है। इसी क्रम में धान उपार्जन के लिए चल रहे किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। किसान अब 4 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे, जिससे कोई भी पात्र किसान सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे।

बोमा पद्धति से 2 हजार नीलगाय और हिरण शिफ्ट

किसानों को खेतों में नीलगाय और हिरणों द्वारा फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन वन्यजीवों को आबादी और कृषि क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों तथा जंगलों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि आधुनिक बोमा पद्धति का उपयोग करते हुए अब तक करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों को सुरक्षित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि वन्यजीवों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पकड़ने और शिफ्ट करने के लिए अपनाई जा रही इस 'बोमा तकनीक' का विशेष प्रशिक्षण अफ्रीकी विशेषज्ञों द्वारा दिया गया है। सरकार के इस कदम से किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वन्यजीव भी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकेंगे।