
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्र सरकार द्वारा यूपीआइ डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को दीपावली तक टालने के फैसले का भोपाल के व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि, व्यापारियों ने साफ किया कि यह केवल फौरी राहत है, इसे स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।
भोपाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल, कैट के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने कहा कि त्योहारी सीजन में यह कदम कारोबारियों को राहत देगा। लेकिन शुल्क लगने से व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका असर कीमतों और कैशलेस मुहिम पर पड़ेगा।
वहीं मंगलवार को हुई भोपाल चेंबर की प्रबंध समिति की बैठक में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क पर फालो-अप करने और भोपाल मास्टर प्लान पर आपत्तियां जुटाकर शासन को सौंपने का निर्णय हुआ। साथ ही सदस्यों को निश्शुल्क विधिक, सीए और सीएस परामर्श के लिए समिति बनाई गई है।
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