
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने जिन कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज और प्रिंटर पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए, अब उनके खरीदी बिल ही नहीं मिल रहे हैं। नतीजा यह है कि भोपाल कमिश्नरेट में करीब एक दशक से जमा इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) का निस्तारण अटका हुआ है।
एक हजार वर्गफीट के भंडारण कक्ष में करीब एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के पुराने उपकरण कबाड़ हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रिसाइकलिंग कंपनी को बेचने की प्रक्रिया रिकॉर्ड के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही है।
कमिश्नरेट के भंडारण कक्ष में करीब 20 साल पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, की-बोर्ड, एसी, टीवी, फ्रिज, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें रखी हैं। इनमें से कई उपकरण पिछले दस साल से अनुपयोगी पड़े हैं। पुलिस ने इनके निस्तारण की योजना बनाई, लेकिन खरीदी के दस्तावेज नहीं मिलने से पूरी कवायद अटक गई।
ई-वेस्ट बेचने के लिए रिसाइकलिंग कंपनियों से बिड आमंत्रित की जानी है। इसके पहले प्रत्येक उपकरण की मूल खरीदी कीमत का पता लगाना जरूरी है, ताकि उसका मूल्यांकन कर बिक्री की कीमत तय की जा सके। इसी सिलसिले में भोपाल कमिश्नरेट ने एससीआरबी (स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) से दो बार पुराने खरीदी बिल और रिकॉर्ड मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार, अब तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिकॉर्ड के इंतजार में मूल्यांकन और बिक्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
ई-वेस्ट के निस्तारण के लिए पहले कमेटी गठित होगी। कमेटी उपकरणों का मूल्यांकन कर प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर के माध्यम से पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से शासन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिसाइकलिंग फर्मों को उपकरण बेचने की कार्रवाई होगी। फिलहाल इंदौर के सांवेर क्षेत्र की कुछ फर्में ई-वेस्ट रिसाइकलिंग का काम कर रही हैं।
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ई-वेस्ट के निस्तारण के लिए उपकरणों की वास्तविक खरीदी कीमत जानना जरूरी है। इसके लिए एससीआरबी को पत्र लिखा गया है। जल्द विवरण मिलने की उम्मीद है। इसके बाद निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। - श्रद्धा तिवारी, डीसीपी मुख्यालय
पुराने खरीदी बिल और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में एससीआरबी एडीजी जयदीप प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि मामला भोपाल कमिश्नरेट का है तो वहां के अधिकारियों से ही जानकारी ली जानी चाहिए। - जयदीप प्रसाद, एडीजी, एससीआरबी