Mohan Cabinet Meeting: वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगी सरकार, राजकीय सम्मान से होगी लोकतंत्र सेनानियो की अंत्येष्टि, मोहन कैबिनेट के फैसले

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार का जोर अब वित्तीय प्रबंधन पर रहेगा। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। यह बजट की उपयोगिता पर नजर रखने के साथ ही ऋण प्रबंधन पर भी ध्यान देगी। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूनिट के गठन और 47 पद बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि लोकतंत्र सेनानी (आपातकाल के दौरान जो जेल गए थे) की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी।

वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ करने की कवायद

प्रदेश में अभी तक वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली थी। इसका स्थान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लेगी। यूनिट मुख्य तथा अनुपूरक बजट, ऋण प्रबंधन, सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करेगी। साथ ही वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों को मार्गदर्शन भी देगी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecision https://t.co/MkKoUBpsnK

— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 7, 2024

लागू होगी ई-कैबिनेट व्यवस्था

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था के लिए करने की दृष्टि से ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए कार्य आवंटन नियम में संशोधन की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी। सभी विभागों से कहा गया है कि वे भी नई तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करें। इसी कड़ी में अब साइबर तहसील व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इससे नामांकन के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी हो जाएगा। वहीं, विभागों को आपस में मिलने के कारण विभागों के क्रियाकलापों में जो परिवर्तन आए हैं, उन्हें शामिल करते हुए नियमों को संशोधित किया गया है।

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि रीवा पालिटेक्निक में सिविल और मैकेनिकल संकाय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए दोनों संकाय के विभागाध्यक्ष और 12 व्याख्यता के पद भी स्वीकृत किए गए हैं। बुरहानुपर जेल के आवास गृहों के निर्माण के लिए 73 करोड़ रुपये और 60 पदों की स्वीकृति दी गई। इस दौरान सदस्यों ने सागर केंद्रीय जेल में बंदियों द्वारा बनाए जाने वाले कपड़े का उल्लेख करते हुए बंदियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बंदियों की रिहाई में आर्थिक समस्या सामने न आए, इसके लिए सरकार मदद करेगी। बजट में इसकी घोषणा भी की गई है।

अंत्येष्टि सहायता अब दस हजार मिलेगी

कैबिनेट ने लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके स्वजन को दी जाने वाली अंत्येष्टि की सहायता राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। यह अभी आठ हजार रुपये दी जा रही थी, जो अब दसे हजार रुपये होगी।