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MP में 60 करोड़ का सड़क दुर्घटना बीमा घोटाला! खरोंच को फ्रैक्चर बताकर दलाल और डॉक्टर ने कंपनियों को लगाया चूना

मप्र में सड़क दुर्घटना मुआवजे में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस करीब 700 संदिग्ध बीमा दावों की जांच कर रही है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 09:54:44 AM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 09:54:44 AM (IST)
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MP में 60 करोड़ का सड़क दुर्घटना बीमा घोटाला! खरोंच को फ्रैक्चर बताकर दलाल और डॉक्टर ने कंपनियों को लगाया चूना
MP में 60 करोड़ का सड़क दुर्घटना बीमा घोटाला। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. मप्र में 60 करोड़ के दुर्घटना मुआवजा घोटाले का खुलासा।
  2. फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर बीमा कंपनियों से धोखाधड़ी।
  3. पुलिस मुख्यालय 700 संदिग्ध बीमा दावों की जांच में जुटा।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियों से करीब 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेशभर में ऐसे लगभग 700 संदिग्ध दावे जांच के दायरे में हैं।

इनमें दुर्घटना में लगी मामूली चोटों को गंभीर बताकर और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिक क्षतिपूर्ति हासिल करने की कोशिश की गई है। संगठित अपराध की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय इस तरह की धोखाधड़ी की जांच शुरू करने जा रहा है।


संदिग्ध मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने वालों का नेटवर्क

मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस खेल के पीछे दलालों और कुछ संदिग्ध मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने वालों का नेटवर्क सक्रिय है। दलाल पुलिस थानों से सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद घायल लोगों को ऐसे डाक्टरों से जोड़ते हैं, जो चोट की गंभीरता और विकलांगता का प्रतिशत बढ़ाकर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर अदालत में बीमा कंपनियों से अधिक मुआवजे की मांग की जाती है।

बीमा कंपनियों की देरी से पीड़ित परेशान

  • दूसरी ओर, वास्तविक दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में बीमा कंपनियों की ओर से की जाने वाली देरी भी बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई मामलों में बीमा कंपनियां अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए चार से पांच सुनवाई तक का समय ले लेती हैं, जबकि एक ही सुनवाई में जवाब दिया जा सकता है। वे एफआइआर दर्ज कराने में देरी और पुलिस जांच में आठ से दस दिन लगने को भी भुगतान टालने का आधार बनाती हैं।

  • विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा कंपनियां समय पर जवाब दें तो पीड़ितों को तीन महीने में मुआवजा मिल सकता है। अभी कई मामलों में छह महीने या इससे अधिक इंतजार करना पड़ता है।
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    फ्रैक्चर पर 50% तक दिव्यांगता

    संदिग्ध मामलों में सामान्य फ्रैक्चर को भी 50 प्रतिशत तक स्थायी बताने और पैर की चोट के मामले में 70 से 80 प्रतिशत तक दिव्यांगता दर्शाने के आरोप हैं। हालांकि, अदालत में जिरह और मेडिकल परीक्षण के दौरान कई मामलों में दिव्यांगता का प्रतिशत काफी कम हो जाता है। कुछ मामलों में स्थायी दिव्यांगता का दावा करने वाले व्यक्ति सामान्य रूप से चलने-फिरने और बाइक चलाने में भी सक्षम पाए गए हैं।

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