देश में सोशल इम्पैक्ट बांड लागू करने वाला पहला राज्य बना MP, जापान-जर्मनी में नौकरी पाएंगे 600 युवा
मध्य प्रदेश ने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत परियोजना लागू कर देश में पहली बार यह पहल की। मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में परियोजना क...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 08:24:00 AM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 08:24:00 AM (IST)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेस्को मुंबई में “इंडिया केम:2026“ एडवांटेज भारत:ऐन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल्स हब कार्यक्रम में प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। सौ-जनसंपर्क विभागHighLights
- सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लागू करने वाला पहला राज्य
- 600 ओबीसी युवाओं को विदेश में रोजगार की तैयारी
- आवासीय कौशल प्रशिक्षण, भाषा ज्ञान और व्यावसायिक दक्षता सीखेंगे
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सोशल इम्पैक्ट बांड फ्रेमवर्क के तहत परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को मुंबई के नेशनल स्टाक एक्सचेंज परिसर में परियोजना की आधिकारिक लिस्टिंग, बेल-रिंगिंग सेरेमनी और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
परियोजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के 600 ओबीसी युवाओं को जापान और जर्मनी में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
सिखाई जाएगी व्यावसायिक दक्षता
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर के अनुसार, परियोजना मध्य प्रदेश शासन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाबार्ड और नेशनल स्टाक एक्सचेंज के समन्वय से लागू होगी।
इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 300 युवाओं को जापान और 300 को जर्मनी में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें आवासीय कौशल प्रशिक्षण, भाषा ज्ञान और व्यावसायिक दक्षता दी जाएगी।
प्रशिक्षण खर्च का तय हुआ बंटवारा
प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत राज्य सरकार, 35 प्रतिशत सोशल इम्पैक्ट बांड और 15 प्रतिशत संबंधित युवा वहन करेगा। योजना में भुगतान परिणाम से जुड़ा है।