MP में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सेकंड सप्लीमेंट्री बजट लाने की तैयारी, केंद्र की योजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें नए काम और वाहन खरीदी के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे। केंद्र से स्वीकृत सहायता वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्त विभाग ने 22 अक्टूबर तक मांगे हैं प्रस्ताव

वित्त विभाग ने सभी विभाग को 22 अक्टूबर तक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जीरो बेस बजट और रोलिंग बजट अनुमान के आधार पर बजट तैयार किया गया है।

राज्य की पूर्व लंबित देयताओं के लिए भी प्रविधान किए गए हैं। ऐसे में द्वितीय अनुपूरक ऐसे नए प्रस्ताव, जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही हो, शामिल नहीं किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें- एमपी के 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 2030-31 तक मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला

केंद्र की योजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

जिन कामों के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के साथ वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है, उन्हें शामिल किया जाएगा। भारत सरकार से विशेष पूंजीगत सहायता योजना में स्वीकृत कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होने पर भी प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे।