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₹50 लाख तक का मिल रहा लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी... MP सरकार की योजनाओं से महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर
मध्यप्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ रोजगार तलाशने तक सीमित न रखकर उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। ट्रेनिंग, लोन, मार्जिन मनी और सब्सिडी जैसी सुविधाएं देकर सरकार उन्हें एक मजबूत मंच प्रदान कर रही है।
By Akash Sharma
Edited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 05:17:59 PM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 05:17:59 PM (IST)
HighLights
- महिलाओं को ट्रेनिंग और लोन की सुविधा
- MSME में 275 करोड़ की सहायता
- रेडीमेड सेक्टर में 5000 मासिक प्रोत्साहन
डिजिटल डेस्क: मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उद्यमिता आधारित कई योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है कि महिलाएं केवल नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं का व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। इसके लिए सरकार ट्रेनिंग, लोन, मार्जिन मनी और सब्सिडी जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान कर रही है।
अक्टूबर 2025 तक MSME सेक्टर में 850 से अधिक इकाइयों को कुल 275 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी थी। यह कदम महिला उद्यमिता को मजबूत आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। रेडीमेड गारमेंट उद्योग से जुड़ी महिलाओं को सरकार प्रतिमाह 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है।
महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं
इन सरकारी योजनाओं की मदद से महिलाएं बुटीक, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग और विभिन्न छोटे उद्योगों की शुरुआत कर सकती हैं। व्यापार, सेवा और उत्पादन जैसे सेक्टर में भी इन्हीं योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रमुख योजनाएं
सीएम स्वरोजगार योजना
इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष की महिलाएं 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। साथ ही 30% तक का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
इस योजना में महिला उद्यमियों को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज सब्सिडी के साथ मिलता है। यह व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल स्टार्टअप तक के लिए उपलब्ध है।
लाड़ली बहना उद्यमिता योजना
यह योजना महिलाओं को छोटे व्यवसायों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ट्रेनिंग, बाजार संपर्क और उत्पादों की बिक्री में मदद भी प्रदान करती है।
शहरी आजीविका मिशन
शहरों में रहने वाली महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। महिला स्व-सहायता समूहों को 10 लाख रुपए तक लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ उद्यम प्रशिक्षण, कौशल विकास, बैंक खातों के संचालन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में भी सहयोग मिलता है।
कहां करें आवेदन और जरूरी दस्तावेज
सीएमएसई और उद्यम क्रांति योजना के लिए आवेदन https://www.jansamarth.in पर किया जा सकता है। इसके अलावा नगर पालिका के आजीविका मिशन कार्यालय में भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
