मंत्री विजय शाह को राहत देने के बाद एमपी सरकार सतर्क, आदेश की लीगल स्क्रूटनी कर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की तैयारी
गृह विभाग को इसका आदेश जारी करना है किंतु राज्य सरकार इसे लेकर बहुत सतर्कता बरत रही है। आदेश के प्रारूप का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है ताकि कोई कमी ...और पढ़ें
HighLights
- मुकदमा चलाने की अनुमति न देने के फैसले पर सरकार सतर्क
- मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देगी सरकार
- ड्राफ्ट लीगल स्क्रूटनी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा जवाब
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देशवासियों के सामने लाने की जिम्मेदारी निभाने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय राज्य सरकार ले चुकी है।
आदेश प्रारूप का करवा रही विधिक परीक्षण
गृह विभाग को इसका आदेश जारी करना है किंतु राज्य सरकार इसे लेकर बहुत सतर्कता बरत रही है। आदेश के प्रारूप का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है ताकि कोई कमी न रह जाए।
इसके बाद आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। अगले सप्ताह तक विधि एवं विधायी विभाग आदेश प्रारूप का परीक्षण कर फाइल लौटा देगा और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी लेकर इसे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा।
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था विवादित बयान
विजय शाह ने 11 मई, 2025 में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और विशेष जांच दल (SIT) गठित कर उससे जांच करवाई गई।
एसआईटी ने विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति मांगी लेकिन यह लगातार टलती गई। फिर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मोहन कैबिनेट ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया।
यह था मामला
विजय शाह ने इंदौर जिले के रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा था कि उन्होंने (आतंकियों ने) कपड़े उतार-उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उन्हीं की बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा।