MP IAS Transfer: मनीष सिंह बने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, राजेश राजौरा समेत 12 अधिकारियों का बदला दायित्व

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में कई अपर मुख्य सचिव के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी है। मनीष सिंह को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है जबकी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे राजेश कुमार राजौरा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इनके अलावा वरिष्ठ आईएएस एसएन मिश्रा, अजीत केसरी, संजय दुबे, दीपाली रस्तोगी,अमित राठौर, तरुण कुमार पिथोडे़, रोशन कुमार, गंचा सनोबर, शीला दाहिमा, प्रताप नारायण त्यागी का विभाग बदला गया है।

अपर मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर तक के तबादलों को लेकर बात कह इसी सप्ताह होने के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार हो चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और मुख्य सचिव वीरा राणा की चर्चा हो चुकी है। अभी और संभावना है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर से लेकर मैदानी पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी।

लोकसभा चुनाव से पहले फेरबदल

लोकसभा चुनाव की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। इसके पहले सरकार को ऐसे अधिकारियों के तबादले 31 जनवरी के पहले करने हैं, जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए 30 जून 2024 की स्थिति में तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों से जिलों से ऐसे अधिकारियों की जानकारी मंगा ली है।

कलेक्टर की पदस्थापना

सूत्रों का कहना है कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव की चर्चा भी हो चुकी है। वहीं, मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्व में भी परिवर्तन किया जाएगा। इनमें वे अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें एक ही विभाग में लंबा समय हो गया है या फिर कई विभागों का दायित्व देख रहे हैं।

मनीष रस्तोगी, मनीष सिंह, नीरज वशिष्ठ सहित उन अधिकारियों को भी पदस्थ किया जाएगा, जिन्हें अभी कोई दायित्व नहीं दिया गया है। इसी तरह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना होगी।

पुलिस विभाग की सूची तैयार

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव पर भी प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों की पदस्थापना करके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की ओर से चुनाव आयोग को 31 जनवरी तक प्रतिवेदन भेजा जाएगा।