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प्राकृतिक और जैविक खेती में देश में अव्वल MP, 17 लाख हेक्टेयर में हो रही खेती

प्रदेश में 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। देश के कुल जैविक खेती क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत से अधिक है।

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 03:16:38 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 03:16:38 PM (IST)
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प्राकृतिक और जैविक खेती में देश में अव्वल MP, 17 लाख हेक्टेयर में हो रही खेती
फोटो एआई से तैयार की गई है।

HighLights

  1. जैविक खेती में मध्य प्रदेश अव्वल
  2. 1.89 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े
  3. राष्ट्रीय उत्पादन में MP की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। किसान साल में तीन महीने ही मेहनत करते हैं, लोकसभा सदस्य जनार्दन मिश्र की इस टिप्पणी के विपरीत प्रदेश की कृषि उपलब्धियां एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। प्रदेश न केवल खाद्यान्न उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, बल्कि प्राकृतिक और जैविक खेती के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

1.89 लाख किसान जुड़े

प्रदेश में जैविक खेती 17 लाख लाख हेक्टेयर में हो रही है, जो देश में हो रही जैविक खेती में 27 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। वहीं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य में 1,513 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनसे 1.89 लाख किसानों को जोड़ा गया है।


गोपालन में अनुदान

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देशी गोपालन करने वाले किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह का अनुदान भी दे रही है।प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से प्रभावित हो रही भूमि की क्षमता को देखते हुए सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित किया। किसानों ने भी इसकी मांग को देखते हुए अपनाया।

जैविक खेती को प्रोत्साहन


आज स्थिति यह है कि देश में कुल जैविक उत्पाद का 40 प्रतिशत का हिस्सा मध्य प्रदेश का है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तीन हजार से अधिक क्लस्टर बने हैं। किसानों को तीन वर्ष तक प्रति हेक्टेयर पांच-पांच हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें कहीं से भी सामग्री लेने की छूट दी गई है।

इतना ही नहीं तीन वर्ष तक किसान द्वारा की जाने वाली खेती का पूरा रिकार्ड रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि जो उत्पाद हो रहा है वह जैविक ही है। इसके प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी बनाई गई है ताकि उपज का उचित मूल्य मिले।

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900 रुपये प्रति गाय दे रही सरकार

अब सरकार का जोर प्राकृतिक खेती पर है। इसमें भी रासायनिक उर्वरक के स्थान पर गोबर से बनी खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोपालन के लिए आर्थिक सहयोग के साथ 900 रुपये प्रति गाय प्रतिमाह अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए इसमें कुछ नए प्रविधान भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिसकी घोषणा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हो सकती है।

प्रमुख रूप से ये फसलें उगाई जा रहीं

प्रदेश में प्रमुख रूप से सोयाबीन, गेहूं, धान, चना, मसूर, अरहद, उड़द, बाजरा, रामतिल, मूंग, कपास, कोदो-कुटकी की जैविक खेती हो रही है।

इन जिलों में अधिक जैविक खेती

मंडला, डिंडौरी, शहडोल, सिंगरौली, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया, दमोह, सागर, आलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, सीहोर, श्योपुर और भोपाल।

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