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एमपी में बढ़ जाएगी जिलों की संख्या? चुनाव से पहले सुगबुगाहट तेज, ये चार शहर रेस में सबसे आगे

राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कवायद के बाद यह सवाल सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है कि क्या साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जिलों और संभागों की संख्या बढ़ जाएगी?

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 04:23:39 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 04:23:39 PM (IST)
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एमपी में बढ़ जाएगी जिलों की संख्या? चुनाव से पहले सुगबुगाहट तेज, ये चार शहर रेस में सबसे आगे
एमपी में बढ़ जाएगी जिलों की संख्या? (AI Image)

HighLights

  1. 50 जिलों का दौरा पूरा, दिसंबर से संभाग स्तर पर बैठकें करेगा आयोग
  2. बीना, नागदा, चाचौड़ा और पिपरिया को जिला बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन
  3. खरगोन, बड़वानी, खंडवा व बुरहानपुर को मिलाकर बन सकता है नया संभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की ताजा कवायद के बाद यह सवाल सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है कि क्या साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जिलों और संभागों की संख्या बढ़ जाएगी?

चार दशक से भी अधिक समय (आखिरी बार 1982 में हुआ था बड़ा पुनर्गठन) बाद हो रही इस विस्तृत समीक्षा ने नए जिलों के गठन की उम्मीदों को हवा दे दी है।

50 जिलों का सर्वे पूरा, दिसंबर से संभाग स्तर पर मंथन

प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों को व्यावहारिक और सुगम बनाने के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अपना काम तेज कर दिया है। आयोग प्रदेश के कुल 55 जिलों में से 50 जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन पूरा कर चुका है और शेष पांच जिलों में भी इसी महीने बैठकें पूरी हो जाएंगी।


इसके बाद दिसंबर 2026 से संभागीय स्तर पर बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रशासनिक सीमाओं को लेकर सीधा फीडबैक लिया जाएगा।

जनगणना की वजह से लगी है रोक, आंकड़े आते ही खुलेगा रास्ता

वर्तमान में देशभर में चल रहे जनगणना कार्य के कारण 31 दिसंबर 2025 से प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक (फ्रीज) लगी हुई है। यानी जब तक जनगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कागजों पर किसी नए जिले या तहसील की अधिसूचना जारी नहीं हो सकती।

हालांकि, राज्य सरकार इस समय का उपयोग पूरी तैयारी करने में कर रही है। आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला के मुताबिक, जिलों और संभागों की बैठकों के बाद जैसे ही जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होंगे, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इससे साफ है कि 2028 के चुनाव से पहले सरकार के पास अमल करने के लिए पर्याप्त समय होगा।

ये चार शहर हैं नए जिले बनने की दौड़ में सबसे आगे

राजस्व विभाग ने प्रदेश भर से आए नए जिलों और सीमा परिवर्तन के प्रस्तावों को पुनर्गठन आयोग के सुपुर्द कर दिया है। वर्तमान में जिन चार प्रमुख शहरों को जिला बनाने के प्रस्ताव आयोग के पास विचाराधीन हैं, वे हैं...

  • बीना (सागर): सागर जिले से अलग कर बीना को नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। स्थानीय विधायक निर्मला सप्रे भी इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं।
  • नागदा (उज्जैन): औद्योगिक नगरी नागदा को उज्जैन से अलग कर जिला बनाने का प्रस्ताव पहले भी चर्चा में रह चुका है और अब यह आयोग की समीक्षा के दायरे में है।
  • चाचौड़ा (गुना): गुना जिले से अलग कर चाचौड़ा को स्वतंत्र जिला बनाने की मांग वर्षों से लंबित है।
  • पिपरिया (नर्मदापुरम): सतपुड़ा अंचल के प्रमुख केंद्र पिपरिया को नर्मदापुरम से अलग कर नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

निमाड़ क्षेत्र को मिल सकता है नया संभाग, सीमाओं में भी होगा सुधार

इस पुनर्गठन कवायद में केवल नए जिले ही नहीं, बल्कि एक नए संभाग के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। निमाड़ अंचल के चार जिलों— खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर एक नया संभाग बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा कई जिलों की भौगोलिक विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, रायसेन जिले का औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप भोपाल से सटा हुआ है, सांची विदिशा के बेहद करीब है, जबकि सीहोर जिले का बुधनी क्षेत्र नर्मदापुरम के पास पड़ता है। आयोग जिला मुख्यालय से दूरी, जनसंख्या और भौगोलिक आकार को आधार बनाकर ऐसी सीमाओं में बदलाव की अनुशंसा करेगा।

चुनावी इतिहास भी देता है बदलाव के संकेत

मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नए जिलों के गठन का पुराना इतिहास रहा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सरकार ने मऊगंज (53वां), पांढुर्णा (54वां) और मैहर (55वां) को नए जिले का दर्जा दिया था।

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चूंकि इस बार सरकार ने बाकायदा एक पुनर्गठन आयोग बनाकर वैज्ञानिक और भौगोलिक आधार पर सर्वे कराया है, इसलिए यह तय माना जा रहा है कि जनगणना की पाबंदी हटते ही 2028 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के जिलों और संभागों का भूगोल बदल सकता है।

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