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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MP में हाई टेक होंगे विधायक, कार्यालय में दी जाएगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा

MP News: मध्य प्रदेश के सभी 230 विधायकों को सरकार हाई टेक बनाएगी। सभी को कार्यालय में वीडियो कॉफ्रेसिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी उनके संपर्क म...और पढ़ें

By Vaibhav ShridharEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 07:45:40 PM (IST)Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 07:45:40 PM (IST)
MP में हाई टेक होंगे विधायक, कार्यालय में दी जाएगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा
MP में हाई टेक होंगे विधायक।

HighLights

  1. हाई टेक होंगे विधायक, कार्यालय में दी जाएगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा
  2. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपये के बजट का किया गया प्रावधान
  3. बजट में ई-विधायक ऑफिस नाम से योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधायकों को सरकार हाई टेक बनाएगी। सभी को कार्यालय में वीडियो कॉफ्रेसिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी उनके संपर्क में रहेंगे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए बजट में साढ़े 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2025-26 के बजट में ई-विधायक ऑफिस नाम से योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसमें प्रत्येक विधायक को पांच लाख रुपये देने का प्रविधान रखा गया है। यद्यपि, आधा वर्ष बीतने के बाद इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।


विधायकों के कार्यालय भी हाई टेक बनाए जाएंगे

दरअसल, विधानसभा सचिवालय ई-विधान परियोजना पर काम कर रहा है। इसमें विधायकों को एक-एक लैपटॉप दिए जाने हैं। इसकी निविदा जारी हो चुकी है। संभावना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ई-विधान व्यवस्था लागू हो जाए। इसके साथ ही विधायकों के कार्यालय भी हाई टेक बनाए जाएंगे। इससे उन्हें न केवल अपने विधायी कार्य करने में आसानी होगी, बल्कि वीडियो कॉफ्रेंस भी कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें- MP Top News: लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी, 23 बच्चों की मौत पर कमल नाथ ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने हाल ही में दोहराई थी प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में हुई कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस में भी यह बात दोहराई और कहा कि हम जल्द ही विधायकों के कार्यालयों को हाई टेक करने जा रहे हैं। इससे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की न केवल अद्यतन जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे बल्कि समीक्षा भी कर सकेंगे।