
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का दायरा बढ़ा है, लेकिन शत-प्रतिशत लक्ष्य अब भी दूर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस-6 (2023-24) के अनुसार प्रदेश में 12 से 23 माह आयु वर्ग के 81.5 प्रतिशत बच्चों को ही पूर्ण टीकाकरण मिला है। अभी भी 18.5 प्रतिशत यानी हर पांचवां बच्चा निर्धारित सभी टीकों से वंचित है।
एनएफएचएस-5 (2019-21) में पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा 77.4 प्रतिशत था। इस तरह करीब पांच साल में केवल 4.1 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है। यह रफ्तार लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।
सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 97 प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीका लगा है। इससे साफ है कि टीकाकरण की शुरुआत तो लगभग सभी बच्चों की हो रही है, लेकिन पूरा कोर्स पूरा कराने में ही कमी रह जा रही है। 95.7 प्रतिशत बच्चों को बीसीजी, 85.4 प्रतिशत को पोलियो की तीन खुराक और 88.6 प्रतिशत को पेंटावैलेंट वैक्सीन की तीनों खुराक मिली हैं। खसरा युक्त वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 92 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
सबसे बड़ी चुनौती पहली खुराक के बाद बच्चों को दूसरी और तीसरी खुराक के लिए वापस लाना है। 24 से 35 माह आयु वर्ग में खसरा युक्त वैक्सीन की दूसरी खुराक का कवरेज एनएफएचएस-6 में 67 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इससे पहली और दूसरी खुराक के बीच करीब 25 प्रतिशत अंक का बड़ा अंतर सामने आता है। अभिभावकों की लापरवाही, टीकाकरण की तारीख की जानकारी नहीं होना, परिवारों का पलायन और बच्चे के बीमार होने पर टीका टल जाना इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।
वहीं भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान स्थिति में सुधार का दावा किया जा रहा है। सितंबर तक की स्थिति के अनुसार प्रदेश में एमआर-1 कवरेज 95.2 प्रतिशत और एमआर-2 कवरेज 91.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गांवों में नियमित सेशन हो रहे हैं, सूची बनाकर टीकाकरण किया जा रहा है और विशेष कैच-अप राउंड के माध्यम से तलाश कर छूटे बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे बच्चों की पहचान करनी होगी, जिन्हें एक या अधिक खुराक नहीं मिली हैं। इसके लिए आशा और एएनएम के माध्यम से घर-घर संपर्क, अभिभावकों को अगली खुराक की जानकारी और नियमित फालोअप जरूरी है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों, दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों और प्रवासी परिवारों तक टीकाकरण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
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सबसे बड़ा योगदान आशा कार्यकर्ता का है। अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार इसको लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे मध्यप्रदेश में गांवों में सेशन हो रहे हैं। सूची करके टीकाकरण हो रहा है। विशेष कैच-अप राउंड हो रहा है। तलाश कर टीकाकरण किया जा रहा है। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। डॉ. एलपी भगोरिया, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर टीकाकरण, मप्र।