
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े स्तर पर रिक्त पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके लिए सरकार भर्ती की व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रही है। कुछ विभागों को स्वयं भर्ती करने की छूट दी जा चुकी है और जिन विभागों को बड़ी संख्या में भर्ती करनी है यदि वे किसी अन्य एजेंसी से प्रक्रिया कराना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जा सकती है।
इसी आधार पर स्वास्थ्य विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति विभागीय स्तर पर करने की छूट दी गई है, तो ऊर्जा विभाग भी छह हजार पदों के लिए विभागीय भर्ती कर रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी इंजीनियरों की भर्ती के लिए भारत सरकार की एजेंसी से संपर्क साधा है। पुलिस मुख्यालय भी अपना भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी में है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत हो सके।
प्रदेश में भर्ती के लिए राज्य सेवा आयोग या कर्मचारी चयन मंडल, दो एजेंसियां हैं। इनके पास पहले से काम अधिक है, जिसके कारण भर्तियां पिछड़ रही हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को पौने चार सौ इंजीनियरों की भर्ती करनी है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल से संपर्क साधा तो बताया गया कि दो साल तक समय नहीं है।
इसके बाद विभाग ने भारत सरकार की कंपनी एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से संपर्क साधा तो उसने चार माह में पूरी प्रक्रिया करके देने का भरोसा दिलाया है। वहीं, ऊर्जा विभाग के छह हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्वयं परीक्षा कराने जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2026 तक प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसके पहले विभाग करीब 4300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कर चुका है।
सीधी भर्ती के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2022 के प्रविधान में एक बार के लिए छूट दी है। इसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर की जाएगी। इसमें प्रत्येक माह की एक तारीख को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर विभाग की रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनके आधार पर 15 तारीख तक आवेदन करने होंगे। इन पर विचार कर द्वितीय बुधवार को साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाएगा और पात्र होने पर नियुक्ति दे दी जाएगी।
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